कैबिनेट: धान मिलिंग की राशि में होगी कटौती, संविदा कर्मियों के त्यागपत्र के बदलेंगे नियम

भोपाल

राज्य सरकार प्रदेश में खरीदी गई धान की मिलिंग के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में कटौती करने जा रही है। अब मिलिंग के बाद पूरा चावल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को दिए जाने पर केवल पचास रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में संविदा पर काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के त्यागपत्र दिए जाने पर एक माह का वेतन जमा कराने की शर्त से छूट  दी जाएगी इसके लिए नियमों में बदलाव किया जाएगा इन दोनो प्रस्तावों पर कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई।

संविदा पर नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को अभी सेवा से त्यागपत्र देने पर एक माह का वेतन जमा कराना होता है या एक माह पूर्व सूचना देना होता है राज्य शासन अब संविदा भर्ती नियमों में संशोधन कर इस नियम को शिथिल करने जा रही है। कई बाद प्रशासनिक और अन्य कारणों से संविदा पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियो को एक तिथि विशेष पर त्यागपत्र देना होता है ऐसे में तुरंत इस्तीफा स्वीकार करना संभव नहीं होता है। इसी तरह अब प्रदेश में उपार्जित 46.03 लाख मीट्रिक टन धान की मिलिंग के लिए मिलर्स को दी जाने वाली अपग्रेडेशन की राशि में सरकार कटौती करने जा रही है। प्रति क्विंटल धान मिलिंग के लिए प्रोत्साहन राशि तो पचास रुपए प्रति क्विंटल मिलेगी लेकिन अपग्रेडेशन राशि में कटौती कर इसे आधा किया जाएगा।

तो चावल मिलर्स को मिलेगी 50 रुपए प्रोत्साहन राशि
खाद्य, नागरिक आपूर्ति निगम के इस प्रस्ताव के तहत यदि मिलर पूरा चावल राज्य आपूर्ति निगम को देता है तो केवल पचास रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यदि अस्सी प्रतिशत चावल आपूर्ति निगम को और बीस प्रतिशत चावल भारतीय खाद्य निगम को देने की सहमति पर  प्रोत्साहन राशि पचास रुपए प्रति क्विंटल के अलावा 25 रुपए प्रति क्विंटल और दिए जाएंगे।  यदि चालीस प्रतिशत चावल आपूर्ति निगम को दिया जाता है और साठ प्रतिशत चावल भारतीय खाद्य निगम को दिया जाता है तो 150 रुपए के स्थान पर 75 रुपए अपग्रेडेशन राशि मिलेगी।