हिजाब बैन को लेकर कर्नाटक में के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, बोले- बदले जाएंगे फैसले

बेंगलुरु

कर्नाटक में हिजाब का विवाद काफी गरम था। शिक्षा को लेकर कांग्रेस ने घोषणापत्र में कई तरह के वादे भी किए थे। अब हिजाब बैन को लेकर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगरप्पा ने कहा है कि ऐसा फैसला लिया जाएगा जिससे सभी छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा। हालांकि उन्होंने हिजाब मामले पर अलग से टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मामला न्यायालय के अधीन है। फिलहाल कानून विभाग कोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। ज्यादा टिप्पणी करना अभी ठीक नहीं होगा। लेकिन जो भी फैसला होगा वह सभी स्टूडेंट्स के हित में होगा।

सोमवार को शिक्षा से जुड़े 30 लोग सीएम सिद्धारमैया से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया कि हिजाब विवाद की वजह से हजारों लड़कियां शिक्षा से वंचित हो गईं। बता दें कि दिसंबर 2021 में उडुपी के एक कॉलेज से यह विवाद शुरू हुआ था जहां हिजाब की वजह से 6 लड़कियों को परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया था। इसके बाद सरकार ने भी हिजाब पहनकर क्लास में एंट्री पर रोक लगा दी जो कि मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया।

हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा कि इस्लाम में हिजाब जरूरी नहीं है इसलिए सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद अक्टूबर में याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने कहा था कि भाजपा ने जो टेस्क्टबुक में बदलवा किए हैं, उनको फिर से पहले जैसा किया जाएगा। कांग्रेस ने कहा था कि भाजपा ने कर्नाटक के महापुरुषों जैसे कि विश्वगुरु बासवन्ना, राष्ट्रकवि कुवेंपु का अपमान किया है। इसलिए वैज्ञानिक सोंच के साथ सच्चे भारत और कर्नाटक के रूप को फिर से वापस लाया जाएगा।

बंगारप्पा कांग्रेस के मैनिफेस्टो कमेटी के वाइस प्रेसिडंट थे। उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते हैं कि इस समय जिन छात्रों ने पढ़ाई शुरू की है उन्हें किसी तरह की असुवधा हो। इसलिए सोच विचारकर वादे पूरे किए जाएंगे। भविष्य में छात्रों के हित में ही बदलाव किए जाएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि छात्रों की सोंच दूषित हो। उन्होंने कहा कि इस साल को सेशन स्टार्ट हो गए हैं इसलिए परिवर्तन करना उचित नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के दिशानिर्देश में बदलाव होंगे। कांग्रेस नेता सतीश जारकिहोली ने कहा कि पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा की जाएगी। इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी और उसी की रिपोर्ट के आधार पर परिवर्तन किए जाएंगे।