गडकरी बोले-भारत में सभी बसें 5 से 7 साल में इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, स्वर्ण युग में प्रवेश कर चुका है भारत
नई दिल्ली
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को डीजल बसों के इस्तेमाल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए अगले पांच से सात वर्षों में पूरे भारत में सभी बसों को इलेक्ट्रिक से चलाने की योजना की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार नौ साल पूरे होने पर उसकी उपलब्धियों पर मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने घोषणा की कि पीएम ने आत्म निर्भर भारत पर जोर देने के साथ भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने का लक्ष्य रखा है।
स्वर्ण युग में प्रवेश कर चुका है भारत
“पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत बदल रहा है और एक स्वर्ण युग में प्रवेश कर चुका है। अब हम इलेक्ट्रिक पर डबल डेकर बसें चला रहे हैं, जहां हम सीनियर सिटिजन को शेगांव और माहुर जैसे तीर्थस्थलों पर ले जाएंगे। हम कचरे को सेग्रीगेशन के बाद सड़क निर्माण में इस्तेमाल करने की नीति भी लेकर आ रहे हैं। हम पहले ही दिल्ली रिंग रोड और अहमदाबाद हाईवे बनाने में टनों कचरे का इस्तेमाल कर चुके हैं। हम ऐसे पुलों के लिए 16,000 करोड़ रुपये की मंजूरी देकर देश को गेट-मुक्त बनाने के लिए रेलवे के ओवर और अंडर-ब्रिज (ROB और RUB) बनाने का भी लक्ष्य बना रहे हैं। मैं जल्द ही सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ 11 आरओबी/आरयूबी का उद्घाटन करुंगा। "
नागपुर के बहाने कांग्रेस पर निशाना
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि उनके 60 साल के शासन की तुलना में मोदी सरकार के सिर्फ नौ साल में देश ने तेजी से विकास देखा है। “अगर हम नागपुर को लेते हैं, तो यह छलांग और सीमा से विकसित हुआ है। अजनी और मुख्य रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और मेट्रो रेलवे के दूसरे चरण जैसी कई बड़ी परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। ब्रॉड-गेज मेट्रो को अभी रेलवे से मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन उनकी मंजूरी के बाद शुरू होगी। हम वर्धा रोड और रिंग रोड के क्रासिंग पर एक बर्ड पार्क की एक अनूठी परियोजना भी लेकर आए हैं, जहां फलों के पेड़ लगाए जाएंगे। हम सुचारू यातायात के लिए मनीष नगर में एक बड़ा रेलवे अंडरपास बना रहे हैं। कांग्रेस केंद्र, राज्य और यहां तक कि नगर निगमों में भी थी, लेकिन विकास सुनिश्चित करने में विफल रही।”
फडणवीस को दिया था सुझाव
लेट चल रही नाग नदी कायाकल्प परियोजना पर, गडकरी ने कहा कि इसके लिए 2,400 करोड़ रुपये पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं और पीएम ने इसकी आधारशिला रखी है। गडकरी ने मीडिया को बताया, “नागपुर नगर निगम (NMC) इसे लागू करेगा। सलाहकार की नियुक्ति के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। हम इस संबंध में एक सप्ताह में दिल्ली में बैठक करेंगे। मैंने फडणवीस को सुझाव दिया था कि नीरी के पूर्व निदेशक सतीश वाटे के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया जाए, जिसमें विशेषज्ञ इकोलॉजिस्ट और पर्यावरणविद् शामिल हों, जो पूरी परियोजना की निगरानी करेंगे। परियोजना के पूरा होने के बाद मैं आप सभी को प्रतिष्ठित नदी में नाव की सवारी पर ले जाऊंगा।"
