शिवराज कैबिनेट में अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी, तबादलों से हटा बैन
भोपाल.
राजधानी भोपाल में हुई शिवराज कैबिनेट में आज कई प्रस्ताव पेश किए गए। इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में मंजूर हुए प्रस्तावों की जानकारी प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी। आज की बैठक में छात्रों और प्रदेश की जनता को कई सौगात मिली है।
शिवराज कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले
- कर्मचारियों-अधिकारियों के तबादलों से बैन हटा दिया गया है। जिले के अंदर के स्थानांतरण भी 15 से 30 जून तक खोलने का निर्णय हुआ है।
- मध्यप्रदेश के 9000 छात्र-छात्राओं को सरकार ई-स्कूटी देगी। कैबिनेट बैठक में तय हुआ है कि ई-स्कूटी प्रदेश के 12वीं पास उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी, जिन्होंने अपने स्कूल में टॉप किया है यानी जो स्कूल टॉपर हैं।
- सहकारिता नीति को भी कैबिनेट से अप्रूवल मिला है। ऐसा करने वाला मध्यप्रदेश देश में पहला राज्य बन गया है।
- SC/ST के लिए छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है।
- 29 नई ‘समूह नल जल योजनाओं’ को मंजूरी दी गई।
- ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना के लिए भुगतान सुरक्षा की गारंटी, मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में संशोधन को स्वीकृति दी गई।
- ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना के लिए भुगतान सुरक्षा की गारंटी।
- मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में संशोधन को स्वीकृति।
- मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी शौर्य अलंकरण श्रंखला के मेडल प्राप्त कर्ताओं को राज्य शासन की ओर से दी जाने वाली पुरस्कार राशि में वृद्धि किए जाने का अनुसमर्थन
