September 27, 2024

राज्य के हर जिले में एक आदर्श पंचायत निर्माण करने केन्द्रीय मंत्री गिरिराज ने दिए निर्देश

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रायपुर

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री श्री गिरीराज सिंह ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओ की आमदनी 10 से 15 हजार रुपए तक बढ़ाने के लिए मॉडल तैयार करने और राज्य के हर जिले में एक आदर्श पंचायत निर्माण करने के निर्देश रायपुर में आयोजित ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियोंके साथ हुई समीक्षा बैठक में दिए।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में आजीविका मिशन के तहत महिलाओंकी आमदनी कम है, उसे बढ़ाना आवश्यक है। राज्यमें रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सूअर पालन का व्यवसाय अधिक लाभदायी हो सकता हैं। इसके अलावा मुर्गी, बकरा, गाय- भैंस पालनपर भी जोर दिया जाए, जिससे महिलाओंकी आमदनी बढ़ सकती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के काम भी राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत करने के निर्देश मंत्री गिरीराज सिंहने अधिकारियोंको दिये।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य में 11 लाख 76 हजार घर बनाने के लिए स्वीकृती दी गई थी, जिसमें से 8 लाख 61 हजार 500 घर बनकर तैयार हैं। इस समय 3 लाख 14 हजार घर निमार्णाधिन है। इन सभी घरों के चारों ओर फलदार और टिंबर के पेड़ लगाने के भी निर्देश श्री गिरीराज सिंह ने दिये। उन्होंने जोर दिया कि, इन पेड़ों सेभी परिवार को आमदनी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 तक देश की 10 करोड़ महिलाओंको लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए महिलाओंहेतु रोजगार सृजन के अवसर बढ़ाने के लिए उन्होंने सभी अधिकारियोंको निर्देश दिये। राज्यमें 28 लाख महिलाओंको लखपति बनाने का लक्ष्य हैऔरअभीतक चार लाख महिलाएं लखपति बन चुकी हैं।

बैठक में उन्होंने राज्य के 40 लाख महिलाओंको प्रधानमंत्री जीवन ज्योतिबीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना आदि सामाजिक सुरक्षा योजनाओंका लाभ भीपहुंचाने केनिर्देशदिये। आयुष्मान भारत-  प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से कोई भी महिला वंचित न रहे, इसके लिए भी विशेष प्रयास करने करने निर्देश दिए ।

राज्य के हर जिले में एक आदर्श पंचायत का निर्माण करने का आवाहन केन्द्रीय मंत्री श्री गिरीराज सिंह ने अधिकारियों से किया। संयुक्त राष्ट्र के दिशानिदेर्शानुसार आदर्श पंचायत का निर्माण किया जा सकता है। इसमें शिक्षा पंचायत- जिसमें गांव के सभी बच्चों का स्कूलमेंआना, रोजगार सृजन पंचायत-जिसमें गांव की सभी घर की महिलाएं स्वयं सहायता समूहकी सदस्य होना आवश्यक है, स्वस्थ पंचायत- जिसमें स्वास्थ्य की सुविधा है, कार्बन न्यूट्रल पंचायत- जिसमें गांवमें फलदार और टिंबर के पेड़ लगाये गए हों, जलयुक्त पंचायत-जिसमें गांव का पानी गांव मेंही संचित रहे और सभी घर नल-जल से जुड़े हुएहों। हरित पंचायत के लिए गांव पेड़ पौधोंसे हरा- भरा करने के निर्देश देते हुए उन्होंने की इस कार्यमें जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया।

इसके साथ ही उन्होंने पंचायत की आमदनी बढ़ाने पर भी जोर दिया। सुविधा उपलब्ध होने पर पंचायत टैक्स लगा सकती हैं, जिससे पंचायत को सतत आमदनी होगी। उन्होंने कहा किपंचायत के स्तर पर 100 ग्रामसभा का आयोजन किया जाना चाहिए और उसमें अलग-अलग विषयों पर चर्चा करके ग्रामीणों को निर्णय लेने देना चाहिए है, जिससे पंचायत के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ सकेगी।

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