राज्य कर्मचारियों को केंद्र के समान 42 फीसदी महंगाई भत्ता, 3 किस्तों में मिलेगा एरियर
भोपाल.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि मैंने 23 जून 2023 को यह घोषणा की थी कि राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हम केंद्र के कर्मचारियों के बराबर करने जा रहे हैं। इसी के तारतम्य में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि शासकीय सेवकों को केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता माह जनवरी 2023 के वेतन से देय होगा। जनवरी से जून तक का एरियर तीन समान किश्तों में दिया जाएगा। राज्य के लाखों कर्मचारियों को अगस्त में केन्द्र के समान 42 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।डीए की नई दरें जनवरी 2023 से लागू होंगी, ऐसे में एरियर भी दिया जाएगा। इसकी घोषणा आज शुक्रवार खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है। इस संबंध मे जल्द आदेश जारी किए जाएंगे। इसका लाभ प्रदेश के 7.50 कर्मचारियों को मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के प्रकरणों में भी महंगाई भत्तों में समानुपातिक वृद्धि की जाएगी। हमारी सरकार ने 2014 में 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले राज्य के कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान प्रदान किया था। अब राज्य सरकार ने कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया है। ऐसे शासकीय सेवक जिन्होंने एक जुलाई 2023 अथवा उसके बाद 35 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेंगे, उन्हें चतुर्थ समयमान वेतनमान दिया जाएगा।
हमने कर्मचारियों के हित में अनेक क्रांतिकारी फैसले किए हैं।
अब हमने फैसला किया है कि केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता जनवरी से ही देंगे। जनवरी से लेकर जून 2023 तक महंगाई भत्ते का एरियर 3 समान किस्तों में दिया जाएगा। वह सारे कर्मचारी, जो छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं.
इस तरह मिलेगा एरियर
42% महंगाई भत्ता तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका मतलब है कि जुलाई माह के वेतन में 42% महंगाई भत्ता जुड़कर मिलेगा, जो अगस्त में दिया जाएगा। जनवरी से जून तक का एरियर तीन समान किश्तों में दिया जाएगा।
केंद्रीय कर्मचारियों का डीए मार्च में बढ़ा था
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मार्च 2023 में महंगाई भत्ते की दर को बढ़ाकर 42% कर दिया गया। तब महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया था। महंगाई भत्ता बढ़ाने से करीब एक हजार करोड़ रुपये का आर्थिक भार राज्य सरकार पर आएगा। यह एलान चुनावों से कुछ महीने पहले किया गया है। कहा जा रहा है कि इससे मध्य प्रदेश के साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारियों को शिवराज सरकार ने खुश कर दिया है।
