‘बेनकाब हो गई है केंद्र और बीरेन सरकार, मोदी-शाह को पहले से पता थी घटना’ Manipur Viral Video पर बोले सुरजेवाला
नई दिल्ली
कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला (Congress MP Randeep Surjewala) ने शुक्रवार को कहा कि मणिपुर वायरल वीडियो (Manipur Viral Video) घटना में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार बेनकाब हो गई है। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें पहले से जानती थीं कि ऐसी घटना हुई है, फिर भी उन्होंने चुप रहने का फैसला किया।
'मोदी-शाह और बीरेन सिंह को पहले से पता थी घटना'
रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और मणिपुर में राज्य सरकार बेनकाब हो गई है। उन्होंने वायरल वीडियो पर कहा कि यह घटना 14 मई को हुई थी, लेकिन एफआईआर 18 मई को दर्ज की गई। वीडियो 18-19 जुलाई को सामने आया। इससे पता चलता है कि सीएम बीरेन सिंह, अमित शाह और पीएम मोदी को इस घटना के बारे में पहले से पता था। उनकी आत्माओं को क्या हुआ?
मणिपुर को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा
मणिपुर में जातीय हिंसा और वायरल वीडियो को लेकर सदन में भी जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को 24 जुलाई को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। विपक्ष मामले में पीएम मोदी के सदन में आकर जवाब देने की मांग पर अड़ा हुआ है।
इस्तीफा देने के सवाल को टाल गए मणिपुर के मुख्यमंत्री
मणिपुर वायरल वीडियो पर संसद में हंगामे के बीच मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शुक्रवार को उनसे पद छोड़ने की मांग पर पूछे गए सवाल को यह कहते हुए टाल दिया कि उनका काम राज्य में शांति बहाल करना और यह सुनिश्चित करना है कि वायरल वीडियो में कथित घटना के अपराधियों को सजा दी जाए।
मणिपुर वायरल वीडियो मामले में चार आरोपी गिरफ्तार
मणिपुर के मुख्यमंत्री ने बताया कि घटना के संबंध में अब तक मुख्य आरोपी सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित करेगी।
NCW ने मुख्य सचिव और डीजीपी से मांगी रिपोर्ट
इस बीच, मणिपुर में पुरुषों की भीड़ द्वारा दो महिलाओं को कथित तौर पर निर्वस्त्र घुमाने वाले वीडियो पर स्वत: संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने शुक्रवार को पूर्वोत्तर राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र लिखकर चार दिनों के भीतर मामले में की गई कार्रवाई पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
