शिवराज कैबिनेट में फैसला कर्मचारियों को 4th पे स्केल, नर्मदापुरम और सीधी में बनेंगी नई तहसील, जानें 7 बड़े फैसले
भोपाल
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में सभी विभागों के समान संवर्ग और सुनिश्चित केरियर प्रोन्नयन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत शासकीय कर्मचारियों को 35 वर्ष अथवा अधिक अवधि की सेवा होने की स्थिति में एक जुलाई 2023 से चतुर्थ समयमान वेतन स्वीकृत किया गया है। इससे शासन के खजाने पर 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।
इसके साथ ही बैठक में अनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमियों के लिए विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में 20 प्रतिशत भूखंड आरक्षित रखने और विकास शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी तय किया गया कि युवाओं को कला प्रशिक्षण फेलोशिप दी जाएगी। इसके अंतर्गत सभी जिलों 1000 युवा चिन्हित किए जाएंगे।
गृहमंत्री ने कहा, 35 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतन (4th टाइम स्केल पे) देने का फैसला किया गया। 1 जुलाई 2023 से इसका लाभ मिलेगा। युवा कला और प्रशिक्षण फैलोशिप को मंजूरी दी गई है। एक हजार युवा कलाकारों को 10 हजार रुपए महीना दिया जाएगा। तीन शासकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय शुरू करने का निर्णय हुआ।
ये निर्णय भी हुए
- टेलिकॉम इंफ्रॉस्ट्रक्चर के काम में तेजी लाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
- MSME को औद्योगिक भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई।
- मुद्रा योजना का नवीनीकरण। जो लोग मुद्रा योजना का लाभ ले रहे थे, उन्हें उद्यम क्रांति का फायदा मिल सकेगा।
अद्वेत वेदांत धाम बनने पर PM मोदी से करेंगे MP आने का आग्रह
गृहमंत्री ने MP के टाइगर स्टेट बनने पर कहा, हम टाइगर स्टेट लंबी लीड के साथ बने हैं। पिछली बार कर्नाटक के आसपास थे। इस बार कर्नाटक में 528 टाइगर हैं तो मध्यप्रदेश में 785 टाइगर हो गए हैं। मप्र में 1 करोड़ 36 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल आए हैं। इसे पर कैपिटा इनकम से जोड़ें तो कांग्रेस की सरकार में 11 हजार पर कैपिटा इनकम थी, आज ये बढ़कर 1 लाख 40 हजार रुपए पर कैपिटा इनकम हो गई है। ये बड़ी छलांग है।
उन्होंने बताया, ओंकारेश्वर में अद्वेत वेदांत धाम निर्माण 31 अगस्त तक पूरा करने को कहा है। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर से सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आने का आग्रह करने के लिए कहा है।
कई नवीन प्रस्तावों को मंजूरी
इसके अलावा तीन शासकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय शुरू करने के निर्णय को भी मंजूरी दी गई है
एमएसएमई को औद्योगिक भूमि आवंटन के भी मंजूरी प्रदान की गई है, अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों के लिए सरकार द्वारा बारे में फैसला लिया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में 20% भूखंड आरक्षित करने के मामले में नियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को औद्योगिक भूमि और भवन आवंटन और प्रबंधन नियम 2021 में संशोधन करने के साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को बढ़ावा दिया जाएगा और औद्योगिक क्षेत्र में उन्हें 20% भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे।
- इतना ही नहीं मुद्रा योजना के नवीनीकरण का भी लाभ मिलेगा, मुद्रा योजना का लाभ ले रहें लोगों को उद्यम क्रांति का फायदा मिलेगा।
- टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी लाने के लिए भी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है।
- शासकीय पॉलिटेक्निक होशंगाबाद में 4 नए पाठ्यक्रम मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शुरू किए जाएंगे।
