ओरमांझी-गोला एक्सप्रेस-वे 16 गांवों से होकर गुजरेगी की सड़क ,काम में तेजी

बोकारो
 भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ओरमांझी से जैनामोड़ (बोकारो) तक एक्सप्रेस-वे का निर्माण होना है. इसको लेकर भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट के तहत बननेवाली सड़क की लंबाई लगभग 81.49 किमी होगी, जो बोकारो जैनामोड़ व धनबाद को जोड़ेगी. इस प्रोजेक्ट के लिए ओरमांझी से गोला तक 16 गांवों की जमीन आठ लेन सड़क के लिए ली जा रही है. इसी के मद्देनजर जिला भू अर्जन पदाधिकारी सह सक्षम पदाधिकारी एनएचआई धनबाद द्वारा सूचना जारी की गई है. साथ ही अधिग्रहित जमीन के लिए जमीन के लिए दर का निर्धारण भी किया गया है.

जारी सूचना में कहा गया है कि जमीन के दर को लेकर अगर किसी रैयत को किसी प्रकार की परेशानी है, तो वह जिला भू-अर्जन कार्यालय रांची में 31 अगस्त तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है. गौरतलब है कि मौजूदा समय में ओरमांझी से गोला तक वाहन घाटी से होकर गुजरते हैं. वाहनों को आड़े-टेढ़े रास्तों से होते हुए गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से इस रास्ते में काफी दुर्घटनाएं भी होती हैं. साथ ही यहां समय भी काफी अधिक लगता है.

इन गांवों में किया जायेगा जमीन का अधिग्रहण

बिना रुके बोकारो-धनबाद का होगा सफर

ओरमांझी से गोला, पेटरवार होकर जैनामोड़ होते जा रही सड़क पर भीड़भाड़ के कारण ट्रैफिक पर ब्रेक लग जाता है. लेकिन, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इस एक्सप्रेस-वे के बन जाने से लोगों का समय बचेगा. कम समय में दूरी तय की जा सकेगी. गौरतलब हो कि यह राज्य का पहला एक्सप्रेस-वे होगा. भारतमाला परियोजना के तहत पिछड़े इलाकों, धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जा रहे हैं. ये परियोजना गुजरात और राजस्थान से शुरू होकर पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार की सीमाओं को कवर करेगी.

एनएचएआई के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए नगड़ी में जमीन हंस्तांतरित

इधर रांची के नगड़ी में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के क्षेत्रीय कार्यालय खोला जायेगा. इसके लिए मुड़मा मौजा में 1.03 एकड़ जमीन एनएचएआई को हस्तांतरित कर दी गई है. जमीन के एवज में एनएचएआई ने 2.03 करोड़ रुपये राज्य सरकार के कोष में जमा कराया है. नगड़ी के मुड़मा मौजा में ही एनटीपीसी को भी कार्यालय भवन के लिए भूमि आवंटित की गई है. कुल 20.05 एकड़ भूमि के एवज में एनटीपीसी राज्य सरकार को 4.4 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा.