मोदी सरकार पर 18 राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों का मनरेगा वेतन बकाया है: कांग्रेस
नई दिल्ली
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को दावा किया कि बजट में एक तिहाई कटौती के बाद भी मोदी सरकार पर अभी भी देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मनरेगा मजदूरी का 6,366 करोड़ रुपये बकाया है। उन्होंने 2005 में आज ही के दिन कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए प्रमुख ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा की भी सराहना की।
उन्होंने कहा, "2005 में आज ही के दिन हमारी कांग्रेस-UPA सरकार ने करोड़ों लोगों को 'काम का अधिकार' सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा लागू किया था।" मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर लिखा, 2005 में इस दिन, हमारी कांग्रेस-यूपीए सरकार ने करोड़ों लोगों को 'काम का अधिकार' सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा लागू किया था।
भले ही मोदी सरकार ने इस साल मनरेगा के बजट में 33% की कटौती की है और 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर मनरेगा मजदूरी का 6,366 करोड़ रुपये बकाया है, फिर भी कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू किया गया यह प्रमुख कार्यक्रम अभी भी 14.42 करोड़ सक्रिय श्रमिकों का समर्थन करता है, जो आधे से अधिक है वे महिलाएं हैं।
खरगे ने एक्स पर आगे लिखा, COVID-19 महामारी के दौरान लॉकडाउन के दौरान मनरेगा एक जीवनरक्षक था और इसने करोड़ों श्रमिकों के लिए सुरक्षा जाल के रूप में काम किया, जिससे महामारी के दौरान उनकी आय में 80% की कमी हुई।
