मुंबई-पुणे का होगा कायाकल्प, नीति आयोग बना रहा है मास्टर प्लान

मुंबई

सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग भारत के 20 शहरों पर ध्यान केंद्रित करने का प्लान बना रहा है। जिनमें मुंबई के अलावा चार शहरों में चुना गया है। नीति आयोग ने 2030 तक यानी अगले सात वर्षों में मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य 300 बिलियन डॉलर निर्धारित किया है। नीति आयोग के अधिकारियों के अनुसार, पुणे जैसे कुछ और महाराष्ट्र के शहरों के लिए इसी तरह का मास्टर प्लान तैयार करने की उम्मीद की जा रही है। नीति आयोग द्वारा चुने गए 20 शहरों की सूची में उनके शामिल होने की संभावना है।

नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने मंत्रालय में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और अजित पवार के साथ बैठक की। नीति आयोग ने अगले सात वर्षों में तीव्र आर्थिक विकास के लिए अपने आर्थिक मास्टर प्लान को तैयार करने के लिए चुने गए चार शहरों में एमएमआर को शामिल किया है। नीति आयोग अगले चार महीने में मास्टर प्लान का खाका पेश करेगा, जबकि राज्य सरकार ने योजना के क्रियान्वयन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की है।

नीति आयोग के अधिकारी ने कहा, "नीति आयोग ने 20 शहरों की पहचान की है जो देश के विकास को बढ़ावा देंगे और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगे। देश की जीडीपी का 70% हिस्सा शहरों से आएगा और इसलिए उनके विकास पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। हम शहरों को उनके लिए नियोजित बुनियादी ढांचे या उद्योगों से रोजगार सृजन के आधार पर देखते हैं। भूमि उपयोग और उसके लिए प्लानिंग तो हो जाती है, लेकिन आर्थिक मास्टरप्लान कभी नहीं हो पाता। नीति आयोग इन 20 शहरों के लिए ऐसा कर रहा है और पहले चरण में एमएमआर को सूरत, वाराणसी और विशाखापत्तनम के साथ चुना गया है।"

इस बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार का राज्य को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य एमएमआर में वृद्धि से ही हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र ने इसे 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, जिससे देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी। नीति आयोग के अनुमान के मुताबिक, एमएमआर में अगले पांच वर्षों के लिए राज्य के लिए निर्धारित अधिकांश लक्ष्य हासिल करने की क्षमता रखता है। महाराष्ट्र में कुशल जनशक्ति, मजबूत बुनियादी ढांचा है और एमटीएचएल, तटीय राजमार्ग, समृद्धि एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं जल्द ही चालू होने की उम्मीद है। अंतिम मील कनेक्टिविटी के साथ, एमएमआर निकट भविष्य में अधिक नौकरियां पैदा करने, सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल उद्योग को आकर्षित करने में मदद करने के लिए तेजी से बढ़ने की स्थिति में होगा।"