कंगाल पाक के राष्ट्रपति अल्वी ने चाहते है 1229190 रुपए प्रति महीने की सैलरी
इस्लामाबाद
पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है. महंगाई ने कमर तोड़कर रखी है. पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेहताशा बढ़ोतरी हो रही है. बिजली की कीमतों को लेकर जनता सड़कों पर उतर आई. बढ़ती महंगाई के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी मालामाल होना चाहते हैं. वे अपने वेतन में बढ़ोतरी चाहते हैं. आधिकारिक दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि राष्ट्रपति ने दो बार वेतन वृद्धि की मांग की है, पहली बार 1 जुलाई 2021 से और दूसरा 1 जुलाई 2023 से. अभी राष्ट्रपति का मासिक वेतन 846,550 रुपए है. वे जुलाई 2021 और जुलाई 2023 से दो चरणों में 1024325 रुपए और 1229190 रुपए प्रति महीने की सैलरी चाहते हैं.
राष्ट्रपति सचिवालय ने इस महीने की शुरुआत में अपने सैन्य सचिव के माध्यम से कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2018 की चौथी अनुसूची में राष्ट्रपति के वेतन की अनुमति देने के लिए संशोधन की इच्छा जताई है. राष्ट्रपति सचिवालय के पत्र में राष्ट्रपति की मांग को उचित ठहराया गया. पत्र में कहा गया है कि इस अवधि में पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश का वेतन भी दो बार बढ़ाया गया था.
राष्ट्रपति सचिवालय ने अपने पत्र में लिखा, चीफ जस्टिस की सैलरी में 2021 से लेकर 2023 तक की अवधि तक में सैलरी में दोगुना इजाफा हुआ. यह सैलरी राष्ट्रपति के आदेश पर बढ़ाई गई. चीफ जस्टिस की सैलरी 01 जुलाई 2021 से 1,024,324 लाख रुपये प्रति महीना और 1 जुलाई 2023 से 1,229,189 प्रति महीना हो गया. हालांकि, राष्ट्रपति का वेतन किसी भी सार्वजनिक पद धारक यानी पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश के वेतन से एक रुपये अधिक के निर्धारित सिद्धांत के संबंध में नहीं बढ़ाया गया था.
राष्ट्रपति सचिवालय की सिफारिश के बाद सचिव कैबिनेट ने मामले को पाकिस्तान के कानून मंत्रालय को भेज दिया है. मामला वित्त विभाग को भी भेजा गया, जिसने 22 अगस्त को राष्ट्रपति (वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1975 की चौथी अनुसूची में संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति के वेतन में प्रस्तावित वृद्धि का भी समर्थन किया. उम्मीद है कि मामला मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा.
बताया जा रहा है कि अगर राष्ट्रपति की सैलरी में बढ़ोतरी को मंजूरी मिलती है, तो उन्हें बड़ी बकाया राशि मिलेगी. क्योंकि उनकी बढ़ी हुई सैलरी 01 जुलाई 2021 से लागू होगी.