देश में आज से होने जा रहे ये 5 बड़े बदलाव, आम आदमी की जेब पर सीधा होगा असर
नईदिल्ली
आज से सितंबर माह की शुरुआत होने जा रही है। देश में हर महीने की पहली तारीख को कई बदलाव होते हैं। एक सितंबर से भी कई बड़े बदलाव (Rule Change From 1st September 202) होने जा रहे हैं। ये बदलाव सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालेंगे। इनका असर शेयर बाजार से लेकर रसोई गैस तक हर जगह देखने को मिल सकता है। ऐसे में इनके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। आइए आपको बताते हैं कि एक सितंबर से क्या बदलाव होने जा रहे हैं।
एलपीजी सिलेंडर के दाम
देश में ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को कीमतों में बदलाव करती हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि एक सितंबर को इनमें बदलाव हो सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने दो दिन पहले ही एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में राहत दी है। सरकार ने 14.2 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये की कटौती की थी।
सीएनजी-पीएनजी की कीमत
एलपीजी के दाम के साथ ही सीएनजी-पीएनजी की कीमतों में भी तेल कंपनियां हर महीने बदलाव करती हैं। हर महीने की पहली तारीख को एयर फ्यूल (ATF) के दाम में भी बदलाव होता है। संभावना है कि इस बार भी पहली तारीख को इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं सीएनजी-पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव किया जा सकता है।
स्टॉक की लिस्टिंग
सेबी ने आईपीओ बंद होने के बाद शेयर बाजार में कंपनी के स्टॉक की लिस्टिंग होने की समयसीमा को कम कर दिया है। इसे अब तीन दिन कर दिया गया है। अभी तक ये डेडलाइन 6 दिनों की है। सेबी ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि 1 सितंबर 2023 के बाद आने वाले सभी आईपीओ की लिस्टिंग समय के नए नियम स्वैच्छिक तौर पर लागू होगा। 1 दिसंबर 2023 से कंपनियों को अनिवार्य रूप से इस नियम का पालन करना होगा।
क्रेडिट कार्ड पर लगेगा चार्ज
एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए सितंबर महीने में बड़ा अपडेट है। एक्सिस बैंक 1 सितंबर 2023 से मैग्नस क्रेडिट कार्ड (Magnus Credit Card) के लिए 12,500 रुपये का वार्षिक शुल्क लेना शुरू करेगा। वहीं ऐसे ग्राहकों का यह शुल्क माफ हो जाएगा, जिन्होंने पूरे साल में उस कार्ड से 25 लाख रुपये खर्च किये हों।
आधार अपडेट का आखिरी मौका
अगर आप फ्री में आधार अपडेट कराना चाहते हैं तो आपके पास इसका अंतिम मौका है। UIDAI ने फ्री में आधार अपडेट की सुविधा दी हुई है। इसकी डेडलाइन 14 सितंबर को खत्म हो रही है। पहले यह सुविधा 14 जून तक थी। इसके बाद इसे तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।
