चुनाव के पहले सरकार शहरों को चकाचक करने में जुटी सरकार, पुल-पुलिया सड़क स्ट्रीट लाइट के लिए 132 करोड़

भोपाल

विधानसभा चुनाव के पहले सरकार शहरों को चकाचक करने में लगी है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर जैसे महानगरों में सड़क के साथ पुल-पुलिया, ड्रेनेज, डिवाईडर, सेंट्रल लाइटिंग के काम करने के लिए हर शहर को 18-18 करोड़ रुपए आवंटित किए गए है। वहीं बारह अन्य जिलों में इन्हीं कामों के लिए पांच-पांच करोड़ इस तरह सोलह शहरों के लिए 132 करोड़ रुपए आवंटित किए गए है।

नगरीय प्रशासन विभाग ने कायाकल्प दो योजना के तहत प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों की महत्वपूर्ण सड़कों के उन्नयन तथाा निर्माण हेतु सोलह शहरों को राशि आवंटित कर दी है। नगर पालिक निगम इंदौर, भोपाल, ग्वालियर तथा जबलपुर में ज्यादा काम होने है इसलिए यहां प्रत्येक जिले के लिए अठारह करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए है।

वहीं उज्जैन, देवास, मुरैना, सतना, सागर, रतलाम, रीवा, कटनी, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर और खंडवा नगर निगम  सहित बारह नगर निगमों के लिए पांच-पांच करोड़ रुपए दिए गए है। कायााकल्प योजना दो के प्रस्तावों में सिटी रोड एक्शन प्लान का मेयर इन काउंसिल, प्रेसिडेट इन काउंसिल से अनुमोदन प्राप्त कर संभागीय अधीक्षण यंत्री की अनुशंसा सहित स्वीकृत प्रस्ताव निगम संचालनालय को भेजेंगे। पात्रता से अधिक राशि की परियोजना होेने पर  अतिरिक्त राशि निकाय को स्वयं वहन करनी होगी, इस आशय का प्रमाणपत्र भी निकाय को देना होगा।

योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुधार हेतु राज्य शासन द्वारा नियुक्त अरबन स्टेट क्वालिटी मॉनीटर्स को योजना से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए निर्माण कार्य के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना होगा। योजना की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति लेखा नियम के अनुसार प्राप्त करना होगा। कामों के सेंपल की जांच अलग से राज्य शासन संचालनालय अथवा संभागीय स्तर पर गठित दलों द्वारा भी की जाएगी।  संभागीय स्तर पर स्थापित मोबाइल लैब से आवश्यक टेस्ट किए जाएंगे।