गृहमंत्री की बैठक में UP पुलिस गुडवर्क को बनाएगी मॉडल, महिलाओं-बच्चों की खिलाफ अपराध की होगी समीक्षा
गोरखपुर
भारत सरकार के गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भोपाल में 22 अगस्त को 23वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है। इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। इस बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ घटी गंभीर आपराधिक घटनाओं की समीक्षा की जाएगी। यूपी पुलिस ने महिला और बच्चों के साथ हुए उत्पीड़न के मामलों को लेकर काफी गंभीर है। लम्बित मामलों में पुलिस युद्धस्तर पर कार्रवाइयां कर रही है। यूपी पुलिस की मंशा साफ है कि समीक्षा बैठक में उसका गुडवर्क मॉडल बन जाए। यही वजह है कि पुलिस के अधिकारियों द्वारा महिलाओं और बच्चों से सम्बंधित अपराधों में की जा रही कार्रवाइयों की डे-टू-डे मानीटरिंग की जा रही है।
भोपाल में 22 अगस्त को 23वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की होने वाली बैठक को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस जबरदस्त तैयारियां कर रही है। बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ हुए यौन उत्पीड़न तथा पाक्सो एक्ट के 2 माह से अधिक समय से लम्बित मामलों की विवेचनाओं की समीक्षा की जाएगी। यही नहीं, 25 मार्च 2022 से 31 जुलाई 2022 के बीच पाक्सो एवं बलात्कार के मामलों में पुलिस कर्मियों द्वारा कराई गई सजा, मसलन मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 10 वर्ष से अधिक की सजा तथा 10 वर्ष से कम की सजा से सम्बंधित आंकड़ों को लेकर भी समीक्षा की जाएगी। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश कार्यालय से पुलिस अधिकारियों को भेजे गए पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इस सम्बंध में पूरी तैयारी कर ली जाए। आंकड़े जुटा लिए जाएं।
पुलिस मुख्यालय से मिले पत्र के बाद जिलों के पुलिस अधिकारियों द्वारा महिलाओं व बच्चों के यौन उत्पीड़न के दो माह से अधिक समय से लम्बित मामलों की प्रतिदिन मानीटरिंग की जा रही है। इस दिशा में जिलों की पुलिस द्वारा सक्रियता दिखाई जा रही है। अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन अखिल कुमार ने जोन के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि वे 16 अगस्त 2022 से 21 अगस्त 2022 के बीच विशेष अभियान चलाकर लम्बित मामलों का निस्तारण किया जाए। साथ ही डे-टू-डे सूचनाओं को अपडेट कराया जाए।
14 को आजीवन कारावास और 45 को 10 वर्ष की सजा: पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि 25 मार्च 2022 से 31 जुलाई 2022 के बीच गोरखपुर जोन की पुलिस ने 102 मामलों में 111 अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में मजबूत पैरवी और साक्ष्य उपलब्ध कर सजा दिलाई है। इनमें से 14 आरोपितों को आजीवन कारावास तथा 45 को 10 वर्ष या इससे अधिक अवधि की सजा सुनाई गई। साथ ही 52 अभियुक्तों को 10 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है।
