अखिलेश की चिंता की क्या है वजह- ओबीसी और जाति जनगणना पर कांग्रेस के रुख से बेचैन हुई समाजवादी पार्टी?
लखनऊ
ओबीसी और जातीय जनगणना पर कांग्रेस के ताजा रुख को INDIA गठबंधन के क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच कुछ बेचैनी पैदा करने वाला माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि खासतौर पर वे पार्टियां चिंतित हैं जिनके संबंधित राज्यों में मुख्य रूप से ओबीसी उनके मुख्य वोट बैंक में हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में, जहां अनुमानित रूप से 40% से 45% ओबीसी आबादी है, समाजवादी पार्टी (एसपी) कांग्रेस के इस अचानक नए रुख से आश्चर्यचकित है, जिसने अब तक खुद को ओबीसी राजनीति से दूर रखा था। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस द्वारा ओबीसी के बारे में बोलने और जाति जनगणना की मांग करने पर जवाब देते हुए कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के रीवा में कहा था, "कांग्रेस द्वारा जाति जनगणना की बात करना भारतीय राजनीति में चमत्कार से कम नहीं है।" लेकिन जैसा कि उनकी टिप्पणी व्यंग्यपूर्ण लग रही थी, अखिलेश ने तुरंत इसे प्रशंसात्मक बनाने का प्रयास करते हुए कहा, "इस तथ्य से अधिक खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती कि अब कांग्रेस जाति जनगणना की बात करती है और समाजवादियों के रास्ते पर चलने का फैसला करती है।"
अखिलेश यादव ने बुधवार (27 सितंबर) को ये टिप्पणी की। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार (25 सितंबर) को छत्तीसगढ़ में राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की वकालत करते हुए कहा था, “भारत सरकार सचिवों और कैबिनेट सचिवों द्वारा चलाई जा रही है, न कि सांसदों या विधायक द्वारा। मोदी सरकार में 90 नौकरशाहों में से केवल तीन ओबीसी से हैं।' मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं।
कांग्रेस के इस रुख पर समाजवादी विचारक प्रो.सुधीर पंवार ने कहा, “ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अब देश में ओबीसी के महत्व का एहसास हो गया है। अन्यथा, यह वह पार्टी थी जो 'मंडल' का विरोध करती थी।'' मंडल आयोग या सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग (एसईबीसी) की स्थापना 1979 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार द्वारा की गई थी। बीपी मंडल की अध्यक्षता वाले आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने 1990 में इसे लागू किया और ओबीसी को नौकरियों में 27% आरक्षण दिया। बीच में कांग्रेस सरकार ने आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की।
हालांकि प्रोफेसर सुधीर पंवार ने इस बात को खारिज कर दिया कि ओबीसी के लिए कांग्रेस के प्रस्ताव से मंडल के बाद के राजनीतिक दलों जैसे समाजवादी पार्टी या जनता दल (यूनाइटेड) को कोई फायदा या नुकसान होगा। उन्होंने कहा , "इन पार्टियों का मूल वोट ओबीसी है और इन पार्टियों के नेताओं ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए संघर्ष किया था, जबकि कांग्रेस इसके खिलाफ थी।"
वहीं सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीके जामेई ने कहा, ''यह मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी या राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व वाली संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जैसी समाजवादी पार्टियां ही थीं, जिन्होंने फूलन देवी (यूपी की) और भगवती देवी जैसी दलित महिलाओं को संसद में पहुंचाया। सपा मूल 'सामाजिक न्याय' पार्टी है। कांग्रेस द्वारा ओबीसी या जातिगत जनगणना का राग अलापने को लेकर सपा असुरक्षित नहीं है। समाजवादियों ने, चाहे वह आचार्य नरेंद्र देव हों, राम मनोहर लोहिया हों या मुलायम हों, हमेशा कांग्रेस को समाजवाद की ओर प्रेरित करने का प्रयास किया।
दशकों से बढ़ी ओबीसी राजनीति और राजनीतिक दलों के 'वोट बैंक' के बारे में बात करते हुए, प्रो.पंवार ने कहा, “भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के शहरी मध्यम वर्ग और ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ जैसे उच्च जाति के पारंपरिक मतदाताओं को पकड़ने में सफल रही। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी से ओबीसी का एक प्रतिशत भी पा लिया। अखिलेश यादव 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा से अन्य पिछड़ी जाति के वोट वापस पाने में सफल रहे, जैसा कि 32% के वोट शेयर से स्पष्ट था।''
उन्होंने आगे कहा, ''यूपी में इंडिया गठबंधन की सफलता. यह इस बात पर निर्भर करती है कि कांग्रेस अपने मुख्य मतदाताओं को भाजपा से वापस लाने में कितनी सफल होती है। कांग्रेस द्वारा ओबीसी वोटों को टारगेट करने से ओबीसी संबंधी मांगें मजबूत हो सकती हैं, लेकिन विशेष रूप से यूपी में वोटों में बढ़ोतरी नहीं होगी।'' उन्होंने कहा, "इसीलिए INDIA गठबंधन की जीत की रणनीति कांग्रेस के पारंपरिक कोर मतदाताओं को लक्षित करने और उन्हें भाजपा से वापस पाने की होनी चाहिए है।"
राजनीतिक विश्लेषक और लखनऊ विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एसके द्विवेदी ने कहा “यह स्वाभाविक है कि अगर कांग्रेस ओबीसी को भुनाने में कामयाब होती है तो सपा को कुछ असुविधा होगी। जब भी दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी तो उन्हें फायदा होगा क्योंकि इससे उनकी ओबीसी राजनीति की मारक क्षमता मजबूत होगी, लेकिन जब भी लंबे समय में वे चुनाव में गठबंधन में नहीं होंगे, तो कांग्रेस की ओबीसी नीतियों में शामिल होने से सपा को नुकसान होगा और बीजेपी को इससे फायदा होगा। ओबीसी राजनीति को लेकर कांग्रेस देर से जागी. भाजपा पहले से ही इसमें पूरी तरह शामिल है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बृजलाल खाबरी का दावा है कि यूपीसीसी अध्यक्ष का पद संभालने के तुरंत बाद, उन्होंने जाति जनगणना की मांग को लेकर राज्यव्यापी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन और अभियान शुरू किया था। उन्होंने कहा, ''लंबे समय में क्या होगा-किस पार्टी को फायदा होगा या किसको नुकसान होगा-अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह समय की मांग है कि सभी (विपक्षी) दलों को हाथ मिलाना चाहिए और एक साझा उद्देश्य के लिए संघर्ष करना चाहिए। हमें आज की चुनौतियों पर गौर करना होगा।”
