छत्तीसगढ़-राजस्थान चुनाव में बीजेपी की सांसद उतारने की खास रणनीति

नई दिल्ली.
इस साल मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। हिन्दी भाषी राज्यों में भले ही बीजेपी की पकड़ मजबूत हो लेकिन, पार्टी आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। सूत्रों का कहना है कि सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारने की अपनी मध्य प्रदेश की रणनीति के समान बीजेपी इस मॉडल को राजस्थान में भी दोहराने की कोशिश कर रही है। वह यहां कई सांसदों को उन निर्वाचन क्षेत्रों में मैदान में उतार सकती है जहां उनकी जाति का प्रभुत्व है।

बीजेपी राजस्थान चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची के लिए नामों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से बहुत पहले उम्मीदवारों की घोषणा करने की अपनी नवीनतम रणनीति को जारी रखते हुए, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) ने रविवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा से मुलाकात की। बैठक में छत्तीसगढ़ के संभावित उम्मीदवारों पर भी चर्चा की गई। पार्टी छत्तीसगढ़ में अपने राज्य इकाई प्रमुख अरुण साव सहित कई सांसदों को मैदान में उतार सकती है। रविवार देर शाम सीईसी की बैठक से पहले पिछले दो दिनों में दिल्ली में राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं के साथ कई बैठकें हुईं हैं। दोनों राज्यों के नेताओं ने नड्डा के आवास पर मुलाकात की थी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे।

नवरात्रि में उम्मीदवारों की घोषणा संभव
भाजपा नवरात्रि के दौरान राजस्थान के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा कर सकती है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़, पूर्व राज्य इकाई प्रमुख सतीश पूनिया और कई अन्य लोगों सहित 30 से अधिक नाम शामिल हो सकते हैं। पार्टी किरोड़ी लाल मीणा, सुखबीर सिंह जौनपुरिया, दीया कुमारी और बाबा बालक नाथ सहित कई सांसदों को मैदान में उतार सकती है। ऐसी भी संभावना है कि सामूहिक नेतृत्व पर संदेश देने के लिए कुछ केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ में बीजेपी का फॉर्मूला
पार्टी इसी समय के आसपास छत्तीसगढ़ के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। वह पहले ही 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। दोनों राज्यों में भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि उम्मीदवारों का चयन जमीनी रिपोर्ट और सर्वेक्षणों के आधार पर किया जाएगा। एक परिवार के लिए एक ही टिकट दिया जाएगा।