भाजपा की ‘कन्फ्यूजन पॉलिटिक्स’ को काउंटर करने के लिए नीतीश और लालू का ‘मास्टरस्ट्रोक’ !

पटना 
बिहार की सामाजिक संरचना को परिभाषित करने के लिए जाति सबसे बड़ा कारक है। लोग अपने जीवनसाथी से लेकर अपने प्रतिनिधियों को भी कमोबेश अपनी जाति से ही चुनते हैं। यहां धारणा है कि एक ही जाति के लोग अन्य जाति के लोगों की तुलना में बेहतर स्वभाव वाले और अधिक भरोसेमंद हो सकते हैं।राजनेता, विशेष रूप से वर्तमान सत्तारूढ़ दलों में, लोगों की इस मानसिकता को समझते हैं। दावा किया जाता है कि लोगों को उनकी वास्तविक ताकत के बारे में जागरूक करने के लिए जाति आधारित सर्वेक्षण का सहारा लिया गया।बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता लालू प्रसाद यादव बिहार के जातीय संयोजन से अच्छी तरह परिचित हैं। उन्होंने अपनी संख्या के बारे में लोगों के बीच भ्रम को दूर करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर को जाति आधारित सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए।इस रिपोर्ट के बाद राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं के मन में भ्रम पैदा करने की संभावना भी अब बिहार में पूरी तरह से लागू नहीं होगी।
बिहार सरकार ने 215 जातियों और उनकी वास्तविक संख्या की गणना की है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा का मुकाबला करने के लिए जाति सर्वेक्षण नीतीश-लालू का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है।नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के लिए जाति आधारित सर्वेक्षण मंडल आयोग की रिपोर्ट के समान है, जो केंद्र में सत्ता संभालने के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लाया था। उस समय उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी से था, जिसका प्रतिनिधित्व कुल मिलाकर ऊंची जाति के लोग करते थे।अब, ऊंची जातियां भाजपा के मूल मतदाता हैं और लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने भगवा पार्टी को हराने के लिए जाति आधारित सर्वेक्षण जारी किया।दोनों जानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव ओबीसी के इर्द-गिर्द लड़ा जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी देश और बिहार में मतदाताओं को लुभाने के लिए यह कार्ड खेलेंगे।नीतीश और लालू प्रसाद जानते थे कि बिहार में ओबीसी और ईबीसी की संख्या अधिक है और मतदाताओं के बीच किसी भी भ्रम से बचने के लिए वे वास्तविक संख्या के साथ आए। इसके अलावा, वे नहीं चाहते कि बीजेपी ओबीसी के नाम पर बिहार में भ्रम पैदा करे।
राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा, ''जाति आधारित सर्वेक्षण जारी होने के बाद नरेंद्र मोदी डर गए हैं और जिस तरह से वह अपने शब्दों का चयन कर रहे हैं, उससे उनकी बेचैनी का पता चलता है।दूसरी ओर समाज का वंचित तबका भी असहज महसूस कर रहा है। उन्होंने देश के निर्माण में अपना श्रम और मेहनत का योगदान दिया है। लेकिन, उनकी स्थिति दोयम दर्जे के समान है।"पिछले कुछ वर्षों में भाजपा को ऊंची जातियों की पार्टी के रूप में जाना जाने लगा है। वे भाजपा के मूल मतदाता हैं और बिहार में 15.52% हैं, जिनमें भूमिहार 2.86%, ब्राह्मण 3.66%, राजपूत 3.45% और कायस्थ 0.60% हैं।दूसरी ओर, नीतीश कुमार के कोर वोटर लव-कुश समीकरण से आते हैं, जहां लव का मतलब कुर्मी है, जिनकी संख्या 2.87% है और कुश का मतलब है कुशवाहा, जो बिहार में 4.21% हैं। इसके अलावा ओबीसी और ईबीसी मतदाताओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ है।लालू प्रसाद के पास मुस्लिम 17.7% और यादव 14% हैं। अनुसूचित जाति (19%) ईबीसी और ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक भी लालू प्रसाद का समर्थन करता है। यानी इस मामले में ये दोनों बीजेपी से काफी आगे हैं।अतीत में ऊंची जातियां, जिनकी संख्या कम थी, ओबीसी, ईबीसी और अनुसूचित जातियों, जिनकी संख्या अधिक थी, पर हावी रहती थी। लालू प्रसाद ने इन दबी-कुचली जातियों को आवाज दी और सामाजिक न्याय के प्रणेता बने। उसके बाद, बिहार में विशेष रूप से भोजपुर, जहानाबाद, गया और कुछ अन्य जिलों में कई नरसंहार हुए।नीतीश कुमार भी उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। छुआछूत और नरसंहार का दर्द अगड़ी और पिछड़ी जातियों के लोगों के दिमाग में है। उन्होंने बिहार में अपनी-अपनी राजनीतिक पार्टियां चुन ली हैं।निचली जाति के लोग जानते हैं कि बीजेपी ऊंची जाति की पार्टी है इसलिए वे उसके साथ नहीं जा सकते। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी अपने दम पर बिहार में सरकार बनाने में नाकाम रही। ऊंची जातियों के पास सरकार बनाने की ताकत नहीं है।