पिछले 11 साल में सम्पत्ति का ब्यौरा देने से चूके आईएएस अधिकारी
भोपाल
मध्यप्रदेश कॉडर के सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को हर साल अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा देना होता है लेकिन कई आईएएस अधिकारी समय पर सम्पत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं कर पाए है। अब पिछले 11 साल में सम्पत्ति का ब्यौरा देने से चूके आईएएस अधिकारियों को कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने एक बार और मौका देते हुए 14 सितंबर तक यह जानकारी देने को कहा है।
कार्मिक एवं लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने वर्ष 2021 में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिनियमों में संशोधन कर यह प्रावधान किए थे कि वेतन मेट्रिक्स में अगले स्तर में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को पिछले वर्ष के लिए अचल सम्पत्ति की विवरणी (आईपीआर) 31 जनवरी तक फाइल करना आवश्यक होगा। प्रदश के कई आईएएस अधिकारी ऐसे है जिनके पूर्व के वर्षों के आईपीआर फाइल नहीं किए गए है। इसके चलते इनके पदोन्नति पर विचार नहीं किया जा सकता।
अब मध्यप्रदेश के सभी ऐसे आईएएस अधिकारी जिन्होंने एक जनवरी 2011 से आगे के वर्षो के मिसिंग आईपीआर नहीं दिए है उन्हें एक अवसर भारत शासन ने दिया है। इस हेतु संबंधित पोर्टल की विंडो 15 जुलाई से 14 सितंबर 2022 तक खुली रहेगी। इस पर संबंधित अधिकारी मिसिंग आईपीआर पूर्ण कर सकते है। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी आईएएस अधिकारी को पत्र भेजकर इसका लाभ उठाने का आग्रह किया है।
