2024 नया साल भी केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सौगातों भरा रहेगा !

नईदिल्ली

2023 की तरह नया साल भी केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सौगातों भरा हो सकता है। खबर है कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्रीय कर्मचारियों को एक साथ कई बड़े तोहफे दे सकती है, इसमें महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस और फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि शामिल है।केन्द्र सरकार ने 2023 में 8 फीसदी डीए बढाया है और संभावना है कि नए साल में फिर 4 फीसदी डीए बढ़ सकता है, हालांकि डीए AICPI इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करेगा और इसके बाद ही अन्य भत्तों में इजाफा होगा।चर्चा तो ये भी है कि लोकसभा चुनाव से पहले लंबे समय से उठ रही कर्मचारियों की फिटमेंट फैक्टर की मांग को पूरा करते हुए इसे बढ़ाया जा सकता है, हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

नए साल में 4% बढ़ सकता है महंगाई भत्ता

दरअसल, केन्द्र सरकार द्वारा साल में दो बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों-पेंशनरों के DA/DR की दरों में संशोधन किया जाता है, जो की AICPI इंडेक्स के छमाही के आंकड़ों पर निर्भर करता है। 2023 के लिए दोनों दरों का ऐलान हो गया है और अब अगला डीए साल 2024 में रिवाइज होगा, जो जुलाई से दिसंबर 2023 के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा।
सितंबर तक आए आंकड़ों से कयास लगाए जा रहे है कि नए साल में डीए 50% या इससे पार हो सकता है। भले ही सितंबर में AICPI 1.7 अंक घटकर 137.5 पर रहा, लेकिन डीए का स्कोर 48.54 फीसदी पहुंचा है। अगर दिसंबर तक डीए स्कोर बढ़कर 50 फीसदी तक पहुंचता है तो डीए में फिर 4% वृद्धि होना तय है, हालांकि अभी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े जारी होने बाकी है, इसके बाद तय होगा कि 2024 जनवरी से कितना डीए बढ़ेगा।
अगर दिसंबर तक महंगाई भत्ता 50% तक पहुंचता है तो कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी क्योंकि केन्द्र सरकार ने 7TH Pay Commission का गठन के साथ ही DA के रिविजन के नियमों को तय किया था कि डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा, 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी या फिर नया वेतन आयोग भी लागू किया जा सकता है, हालांकि अंतिम फैसला केन्द्र सरकार द्वारा ही लिया जाएगा।

2024 में हाउस रेंट अलाउंस में भी वृद्धि संभव

मी़डिया रिपोर्ट्स की मानें तो डीए के बढ़ते ही नए साल में केंद्र की मोदी सरकार हाउस रेंट अलाउंस ( House Rent Allowance) में भी 3 फीसदी वृद्धि कर सकती है। इसके बाद HRA 27% से बढ़कर 30 % हो जाएगा, लेकिन यह तभी होगा जब DA 50% के पार होगा, क्योंकि कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस को डीए के हिसाब से रिवाइज किया जाता है।
वित्त विभाग के मेमोरेडम के मुताबिक, DA के 50 फीसदी क्रॉस होने पर HRA 30%, 20% और 10% हो जाएगा।इससे वेतन में 20 हजार से ज्यादा की वृद्धि हो सकती है।सरकारी कर्मचारी जिस शहर में काम कर रहे होते हैं उस शहर के हिसाब से उन्हें हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। हाउस रेंट अलाउंस में 3 कैटेगरी होती है। इसमें 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर ‘X’ कैटेगरी में आते हैं। जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, वे ‘Y’ श्रेणी में आते हैं।
5 लाख से कम आबादी वाले शहर ‘Z’ कैटेगरी में आते हैं। तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम HRA 5400, 3600 और 1800 रुपये होगा।वर्तमान में X श्रेणी को कर्मचारियों को उनके बेसिक वेतन के 27 फीसदी, Y श्रेणी को कर्मचारियों को 18 से 20 फीसदी और Z कैटगरी के कर्मचारियों को 9 से 10 फीसदी दर से हाउस रेंट अलाउंस दिया जा रहा है।

ट्रैवल अलाउंस में वृद्धि संभव

डीए और एचआरए के अलावा नए साल 2024 में ट्रैवल अलाउंस (Travel allowance) में भी वृद्धि हो सकती है।चुंकी अलग-अलग पे-बैंड के साथ ट्रैवल अलाउंस को जोड़ा जाता है, ऐसे में सैलरी में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा।
वर्तमान में हायर TPTA सिटीज में ग्रेड 1 से 2 का ट्रैवल अलाउंस 1800 और 1900 रुपए है, ग्रेड 3 से 8 में 3600 रुपए + DA मिलता है, वहीं, दूसरी जगहों के लिए ये दर 1800 रुपए + DA है, ऐसे में डीए के बढ़ते ही टीए में भी वृद्धि होगी और सैलरी बढ़ेगी।
हालांकि यह सब 2024 मार्च में तय होगा , क्योंकि जनवरी के डीए का ऐलान मार्च तक किया जाता है, ऐसे में डीए के बढ़ते ही ट्रैवल भी ग्रेड के हिसाब से बढ़ाया जाएगी, हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

2024 में बढ़ सकता है फिटमेंट फैक्टर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्र की मोदी सरकार कर्मचारियों फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर भी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी और बेसिक सैलरी 18000 है ।
संभावना है कि कर्मचारियों की मांग को देखते हुए इसे 2.57 से बढ़ाकर 3.00 फीसदी किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर 21000 हो जाएगी, इस तरह अलग अलग लेवल के कर्मचारियों की सैलरी में अलग अलग वृद्धि होगी। ।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा। 3 गुना फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी 21000 X 3 = 63,000 रुपये होगी। इससे पहले सरकार ने 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया था और इसी साल से 7th pay commission को भी लागू किया गया था।

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