सरकार की योजनाओं का संचालन जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से हो – चौबे

रायपुर
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रविन्द्र चौबे सिविल लाइन में स्थित न्यू सर्किट हाउस में विभागीय योजनाओ की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास का पूरा दायित्व आप पर है। मनरेगा, गोधन न्याय योजना, रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क गांवों के विकास प्रतिबिंब हैं। जिलों का विकास आपके काम से दिखता है। हम बापू के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने सुराजी गांव योजना संचालित कर रहे हैं। गांवों में विकास का फोकस यही है। उन्होंने अधिकारियों को जन सुविधा के उपयोगी काम करने की बात कही। मंत्री चौबे ने अधिकारियों को गांवों का नियमित दौरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का संचालन जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से होना चाहिए। लोगों को रोजगार देना हमारी प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि लोगों को ग्राम पंचायतों में काम होता दिखाई दे। बिहान, गौठान, सी-मार्ट जैसे कॉन्सेप्ट शुरू हुए हैं। पंचायती राज के तहत रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का काम भी हो रहा है । लोगों को इससे जोड़कर उन्हें रोजगार देना, स्वावलंबी बनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। विकास कार्यों के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। हमें उपयोगी काम करना है। सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम नरवा, गरबा, घुरवा और बाड़ी है। गौठानो के लिए जमीन सुरक्षित हुई है, जिससे सरकार के लिए लाखों एकड़ का लैंडपुल बना है। यह आप सभी के प्रयास से सफल हुआ है।

मंत्री चौबे ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने हमारी योजनाओं की प्रशंसा की है। ये आप सभी की उपलब्धि है। इसके बाद उत्कृष्ट कार्य करने की जवाबदारी भी बढ़ गई है। उन्होंने विकासखंडों का चयन कर स्थानीय उपयोगिता के अनुसार चरणबद्ध काम करने, आवारा घूमने वाले पशुओं की व्यवस्था करने, शेड बनाने, नरेगा का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिए। मंत्री चौबे ने कहा कि दो सालों में मनरेगा के काम में हम सर्वप्रथम रहे हैं। खेल मैदान बनवाइए। जमीन की उपलब्धता और लोगों की मांग पर बच्चों के बैठने की गैलरी, स्टेज निर्माण, समतलीकरण कर खेल मैदान बनाने के काम किया जाए ताकि जिलों में खेल मैदान दिखे। उन्होंने गौठानो में फल देने वाले पौधे लगाने की बात करते हुए एकड़ दो एकड़ में फल पौधारोपण के निर्देश दिए हैं।

बैठक में अपर मुख्य सचिव और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आयुक्त सुब्रत साहू, सचिव आर. प्रसन्ना, मनरेगा आयुक्त अब्दुल कैसर हक सहित अन्य अधिकारी एवं जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे।