भारत की विकास दर मजबूत बनी रहेगी, चालू खाता घाटा होगा कम : आईएमएफ रिपोर्ट
नई दिल्ली
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की जारी आकलन रिपोर्ट के अनुसार, व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के समर्थन से भारत की आर्थिक विकास दर मजबूत रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आगे बढ़ते हुए देश का मूलभूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और एक मजबूत सरकारी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम विकास को बनाए रखना जारी रखेगा। यदि व्यापक सुधार लागू किए जाते हैं, तो श्रम और मानव पूंजी के अधिक योगदान के साथ, भारत में और भी अधिक विकास की संभावना है।”
रिपोर्ट में कहा गया है कि लचीली सेवाओं के निर्यात और कुछ हद तक कम तेल आयात लागत के परिणामस्वरूप देश का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2023/24 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.8 प्रतिशत तक सुधरने की उम्मीद है। यह वित्तीय वर्ष 2023/24 और वित्तीय वर्ष 2024/25 में 6.3 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाता है और कहता है कि "मुख्य मुद्रास्फीति धीरे-धीरे लक्ष्य तक कम होने की उम्मीद है, हालांकि खाद्य कीमतों के झटके के कारण यह अस्थिर बनी हुई है।"
भारत की अर्थव्यवस्था ने पिछले वर्ष में मजबूत वृद्धि दिखाई। हेडलाइन मुद्रास्फीति औसतन कम हुई है, हालांकि यह अस्थिर बनी हुई है। रोज़गार महामारी से पहले के स्तर को पार कर गया है और अनौपचारिक क्षेत्र का दबदबा कायम है, औपचारिकीकरण में प्रगति हुई है। रिपोर्ट बताती है कि वित्तीय क्षेत्र लचीला रहा है। कई वर्षों में सबसे मजबूत और 2023 की शुरुआत में वैश्विक वित्तीय तनाव से काफी हद तक अप्रभावित रहा है। बजट घाटा कम हो गया है। सार्वजनिक ऋण ऊंचा बना हुआ है और राजकोषीय बफ़र्स को फिर से बनाने की आवश्यकता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर, भारत की 2023 जी20 अध्यक्षता ने बहुपक्षीय नीति प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में देश की महत्वपूर्ण भूमिका का प्रदर्शन किया है। दृष्टिकोण के जोखिम संतुलित हैं। निकट भविष्य में वैश्विक विकास में तीव्र मंदी व्यापार और वित्तीय चैनलों के माध्यम से भारत को प्रभावित करेगी। इसके अलावा वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान के कारण कमोडिटी की कीमत में बार-बार अस्थिरता हो सकती है, इससे भारत पर राजकोषीय दबाव बढ़ सकता है।
आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू स्तर पर, मौसम के झटके मुद्रास्फीति के दबाव को फिर से बढ़ा सकते हैं और खाद्य निर्यात पर और प्रतिबंध लगा सकते हैं। सकारात्मक पक्ष पर, उम्मीद से अधिक मजबूत उपभोक्ता मांग और निजी निवेश से विकास में वृद्धि होगी। इसमें कहा गया है कि विदेशी निवेश के और उदारीकरण से वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका बढ़ सकती है, इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक मोटे तौर पर कर्मचारियों के मूल्यांकन पर जोर देने से सहमत थे। उन्होंने भारतीय अधिकारियों की उनकी विवेकपूर्ण व्यापक आर्थिक नीतियों और सुधारों के लिए सराहना की, इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था को मजबूत आर्थिक प्रदर्शन, लचीलापन और वित्तीय स्थिरता मिली, जबकि लगातार वैश्विक प्रतिकूलताओं का भी सामना करना पड़ा। यह देखते हुए कि भारत विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, निदेशकों ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए उचित नीतियों को जारी रखने और भारत की महत्वपूर्ण क्षमता को उजागर करने के लिए प्रमुख संरचनात्मक सुधारों में आगे बढ़ने का आह्वान किया।
निदेशकों ने अधिकारियों की निकट अवधि की राजकोषीय नीति का स्वागत किया, जो राजकोषीय रुख को कड़ा करते हुए पूंजीगत व्यय में तेजी लाने पर केंद्रित है। आईएमएफ निदेशकों ने "आरबीआई की सक्रिय मौद्रिक नीति कार्रवाइयों और मूल्य स्थिरता के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता" की भी सराहना की।
