गुजरात में ईवी प्लांट लगा सकती है टेस्ला, मस्क के अगले महीने भारत आने की संभावना

नई दिल्ली
एलन मस्क की टेस्ला आखिरकार भारत में अपना ड्राई रन खत्म कर सकती है और अगले महीने 'वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिटÓ के दौरान गुजरात में एक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) आपूर्ति प्रणाली विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घोषणा 10-12 जनवरी के प्रमुख कार्यक्रम में टेस्ला के सीईओ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में किए जाने की संभावना है। अपनी रणनीतिक स्थिति और अनुकूल कारोबारी माहौल के साथ, गुजरात टेस्ला की विनिर्माण योजनाओं के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है।

अहमदाबाद मिरर के अनुसार, राज्य सरकार ने टेस्ला को अपना विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए साणंद, बेचराजी और धोलेरा के नाम सुझाये हैं। इससे पहले, टेस्ला द्वारा अपना ईवी प्लांट स्थापित करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु पर विचार किया जा रहा था। टेस्ला केंद्र सरकार के साथ गहन बातचीत में लगी हुई है। वह ऐसी रियायतें मांग रही है जो भारतीय बाजार में आसान प्रवेश की सुविधा प्रदान करेगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नवंबर में कैलिफोर्निया के फ्ऱेमोंट में टेस्ला की अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा का दौरा किया था।

गोयल ने कहा कि प्रतिभाशाली भारतीय इंजीनियरों और वित्त पेशेवरों को वरिष्ठ पदों पर काम करते हुए और गतिशीलता में बदलाव के लिए टेस्ला की उल्लेखनीय यात्रा में योगदान करते हुए देखकर बेहद खुशी हुई। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, टेस्ला की ईवी आपूर्ति श्रृंखला में भारत से ऑटो कंपोनेंट आपूर्तिकर्ताओं के बढ़ते महत्व को देखकर भी गर्व है। यह भारत से अपने घटकों के आयात को दोगुना करने की राह पर है। एलन मस्क की चुंबकीय उपस्थिति की कमी२ खली। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मस्क ने गोयल से माफी मांगी थी कि वह अस्वस्थ होने के कारण उनसे नहीं मिल सके।

मस्क ने उत्तर दिया, आपका टेस्ला आना सम्मान की बात थी! आज कैलिफ़ोर्निया की यात्रा नहीं कर पाने के लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं भविष्य की किसी तारीख़ पर मिलने की आशा रखता हूँ। जून में स्पेसएक्स और एक्स के मालिक ने अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और खुलासा किया कि वह भारत में महत्वपूर्ण निवेश करने के इच्छुक हैं, जिसके बाद मंत्री की अमेरिकी यात्रा के दौरान गोयल और मस्क की मुलाकात होने वाली थी।

पहले की रिपोर्टों के अनुसार, ऑटोमेकर ने भारत सरकार से शुरुआती टैरिफ रियायत के लिए कहा था, जिससे 40 हजार डॉलर से कम कीमत वाली कारों के लिए भारत के 70 प्रतिशत और इससे महँगी कारों के लिए 100 प्रतिशत के भारी सीमा शुल्क की भरपाई हो सके। टेस्ला ने देश में प्लांट बनाने की शर्त के तौर पर रियायत मांगी थी। कम किया गया टैरिफ सभी ईवी निर्माताओं पर लागू होगा। भारत के ईवी बाज़ार में 2030 तक 100 अरब डॉलर राजस्व के साथ 40 प्रतिशत से अधिक पैठ हासिल करने की क्षमता है।

चिप निर्माता से लेकर कार निर्माता तक, वैश्विक कंपनियां गुजरात आ रही हैं: अधिकारी

अहमदाबाद
गुजरात का भौगोलिक क्षेत्र भारत का केवल छह प्रतिशत हिस्सा है और उसमें देश की कुल आबादी का करीब पांच प्रतिशत हिस्सा बसता है… लेकिन फिर भी राज्य अब देश के विकास का इंजन बन गया है और विश्व-प्रसिद्ध कंपनियां यहां कारोबार के लिए आ रही हैं।

वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट (वीजीजीएस) की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, राज्य में करीब 100 निजी औद्योगिक पार्क के साथ 200 से अधिक औद्योगिक एस्टेट हैं।

वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट (वीजीजीएस) का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी के बीच राज्य की राजधानी गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा।

वेबसाइट के अनुसार, सेक्टर-विशिष्ट निवेश और बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए राज्य ने कई सेक्टर-विशिष्ट औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में कहा था, '' मैंने हमेशा कहा है कि देश का विकास गुजरात के विकास पर निर्भर करता है। 100 से अधिक फॉर्च्यून, 500 वैश्विक कंपनियों सहित दुनिया की कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां राज्य में काम कर रही हैं। इनमें सुजुकी, होंडा, हिताची, टोयोटा और कई अन्य शामिल हैं।''

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट मामले) राहुल भारती ने उनके समूह के गुजरात में निवेश करने पर कहा, '' राज्य सरकार समझती है कि निवेशक वास्तव में क्या चाहते हैं। गुजरात सरकार मजबूत बुनियादी ढांचा, व्यापार करने में आसानी और गति और भविष्य की प्रगतिशील नीतियां प्रदान करती है। यही कारण है कि सुजुकी समूह और उसके विक्रेता भागीदारों ने राज्य में 28,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है, जिससे एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है।''

एयरबस इंटरनेशनल के प्रमुख क्रिस्चियन शेरर ने हाल ही में गुजरात में निवेश पर कहा, '' भारत सरकार ने एयरबस पर जो भरोसा जताया है, हम उसे विनम्रता तथा जिम्मेदारी की भावना के साथ स्वीकार करते हैं। एयरबस के पास सबसे भरोसेमंद और सम्मानित भागीदार है। हमारी दोनों कंपनियां यहां गुजरात में मिलकर काम करेंगी….।''

चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने घोषणा की है कि वह अहमदाबाद के पास सानंद में 2.75 अरब डॉलर का संयंत्र स्थापित करेगी। अधिकारियों ने इसे राज्य की सेमीकंडक्टर नीति की सफलता का प्रमाण बताया है।

गुजरात को अक्टूबर 2019 से मार्च 2023 तक 2.39 लाख करोड़ रुपये का एफडीआई मिला: अधिकारी

अहमदाबाद
गुजरात को अक्टूबर 2019 से मार्च 2023 के बीच 2.39 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हासिल हुआ। वह एफडीआई आकर्षित करने वाले शीर्ष भारतीय राज्यों में से एक है। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।

विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य सरकार के प्रयासों से पिछले कुछ वर्षों में गुजरात में एफडीआई में लगातार वृद्धि हुई है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट (वीजीजीएस) ने इसे हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अधिकारियों ने बताया कि गुजरात देश के शीर्ष निवेश स्थलों में से एक है। उसे अक्टूबर 2019 से मार्च 2023 तक 2.39 लाख करोड़ रुपये (31 अरब डॉलर) का एफडीआई प्राप्त हुआ।

वीजीजीएस की वेबसाइट के अनुसार, राज्य में 2022-23 में सालाना आधार पर एफडीआई में करीब 84 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक है।

वेबसाइट पर दी जानकारी के अनुसार, '' 2021 में लागू किए गए कुल औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन या आईईएम (1.04 लाख करोड़ रुपये) में गुजरात का योगदान 30 प्रतिशत रहा। यह सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक था।''

अधिकारियों ने बताया कि अपने '' उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे, संपर्क और योग्य कार्यबल'' के साथ राज्य सरकार ''ईज ऑफ डूइंग बिजनेस'' (व्यापार करने में सुगमता) पहल के तहत गुजरात में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के प्रयास कर रही है।

उन्होंने बताया कि इसमें निवेशक सुविधा मंच की स्थापना, स्वीकृतियां तथा लाइसेंस ऑनलाइन जारी करना, डिजिटलीकृत भूमि बैंक तथा स्व-प्रमाणन शामिल है। राज्य वृद्धि के पथ पर आगे बढ़ रहा है और प्रगति तथा समृद्धि के नए आयाम स्थापित कर रहा है।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के पहले संस्करणों में कोई भागीदार देश नहीं थे। 2019 से व्यापक निवेशक बैठक में 15 भागीदार देश शामिल हुए।