जयराम सरकार चुनावी वर्ष में कल साधेगी पेंशनरों को, JCC बैठक के लिए बुलाए 117 पदाधिकारी, 11 मांगों पर होगी चर्चा
शिमला
पेंशनर्स की संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक पर हुआ विवाद शांत हो गया है। राज्य सरकार ने बैठक में बुलाए जाने वाले पदाधिकारियों की सूची संशोधित कर ली है। इसमें सभी पक्षों के पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। अब सात संगठनों के 117 पदाधिकारी हिस्सा ले सकेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसमें भाग लेंगे। जबकि मुख्य सचिव आरडी धीमान अध्यक्षता करेंगे। बैठक में 11 मांगों पर चर्चा होगी। कई पर निर्णय होंगे।
अब पेंशनर्स को साधेगी सरकार
कर्मचारियों के बाद अब सरकार पेंशनर्स को साधेगी। चुनावी साल में जेसीसी के माध्यम से इनकी मांगों पर सुनवाई होगी। राज्य कर्मचारी कल्याण बोर्ड का दावा है कि 2012 के बाद पहली बार इतनी बड़ी जेसीसी होगी। प्रदेश में पेंशनर्स की संख्या 1 लाख 90 हजार हैं।
इन संगठनों को बुलाया
- भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ।
- हिमाचल पेंशनर फेडरेशन।
- हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेल्फेयर एसोसिएशन।
- हिम आंचल पेंशनर एसोसिएशन।
- भाजपा का पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ।
- हिमाचल पथ परिवहन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की दो अलग- अलग यूनियन।
कितनी बार बदली सूची
पहली सूची 91 की आई। दूसरी में 23 नाम और जोड़े गए। तीसरी सूची में तीन नाम और जोड़ दिए गए। तीन अलग-अलग में 117 पदाधिकारियों को शामिल किया गया है।
छोटी बड़ी सभी एसोसिएशन को बुलाया
कर्मचारी कल्याण एवं कामगार बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा कि छोटी या बड़ी एसोसिएशन पैमाना नहीं रखा है। सभी एसोसिएशन को बराबर अधिमान दिया गया है। यह तय करना कठिन है कि कितने साथ कितने कर्मचारी हैं। कई दो-दो के साथ जुड़े हैं। वर्तमान सरकार ने पेंशनर्स के हितों को देखते हुए जेसीसी गठित की। अब 31 अगस्त को राज्य सचिवालय में बैठक होगी। इससे पहले एसोसिएशन के साथ बैठक हुई थी। उसमें आत्माराम शर्मा की अगुवाई वाली एसोसिएशन ने भाग नहीं लिया था। फिर भी जेसीसी में उन्हें बुलाया गया है।
सूची दोबारा बनी
हिमाचल प्रदेश वेल्फेयर कल्याण एसोसिएशन के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने कहा कि अब सूची में कई नाम और जोड़े गए हैं। उनके पदाधिकारियों को भी शामिल किया है। कर्मचारी कल्याण बोर्ड अनावश्यक तरीके से दखल दे रहा था।
