‘शिपिंग हमलों के माध्यम से क्षेत्र में फैल रहे इजरायल-हमास संघर्ष का भारत पर भी पड़ रहा प्रभाव’

संयुक्त राष्ट्र
 संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि आर. रवींद्र ने कहा है कि हूती विद्रोहियों द्वारा जहाजों पर हमलों के साथ इजरायल-हमास संघर्ष का प्रभाव "भारत के आसपास" तक फैलने से देश के आर्थिक हितों पर असर पड़ा है।

मध्य पूर्व की स्थिति पर  सुरक्षा परिषद की एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि हिंद महासागर में वाणिज्यिक शिपिंग की सुरक्षा पर संघर्ष का "भारत की अपनी ऊर्जा और आर्थिक हितों पर सीधा असर पड़ता है"।

उन्होंने कहा कि कुछ हमले "भारत के आसपास" हो रहे हैं और "यह भयावह स्थिति किसी भी पक्ष के हित में नहीं है, और इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए"।रवींद्र ने हमले को अंजाम देने वाले यमनी हूती विद्रोहियों का नाम नहीं लिया या विशेष रूप से लाल सागर का उल्लेख नहीं किया जहां घटनाएं हुई हैं।

हूती विद्रोहियों ने कहा है कि वे गाजा में इजरायल के हमले के विरोध में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए जहाजों पर हमला कर रहे हैं।

लाल सागर अरब सागर और हिंद महासागर को स्वेज नहर से जोड़ता है, जो भारत और एशिया के लिए मध्य पूर्व, यूरोप तथा उससे आगे के क्षेत्रों के लिए मुख्य लिंक है।भारत की नौसेना ने कहा है कि वह इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति "बढ़ा" रही है और इस महीने की शुरुआत में उसके एक जहाज ने हमले के तहत एक वाणिज्यिक जहाज की रक्षा की थी।

इस महीने के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष फ्रांस ने विदेश मंत्री स्टीफन सेजॉर्न की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें रूस के सर्गेई लावरोव और ईरान के होसैन अमीराबदोल्लाहियन सहित लगभग 15 विदेश मंत्री शामिल हुए।

महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि लाल सागर में स्थिति "बेहद चिंताजनक" है।

उन्होंने कहा, "हूती हमले वैश्विक व्यापार को बाधित कर रहे हैं", और "इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा यमन में हूती ठिकानों पर हवाई हमले किए गए हैं।"

उन्होंने कहा, "तनाव कम करना आवश्यक है – और लाल सागर में व्यापारिक तथा वाणिज्यिक जहाजों पर सभी हमले तुरंत बंद होने चाहिए।"

उन्होंने कहा कि स्वतंत्र इजरायल और फिलिस्तीन के सह-अस्तित्व का दो-राष्ट्र समाधान ही संघर्ष को समाप्त करने का एकमात्र तरीका है।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा दो-राष्ट्र समाधान को अस्वीकार करने का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि यह "अस्वीकार्य" था और कहा कि यह "इजरायल के दोस्तों, यहां तक कि इस मेज के आसपास बैठे लोगों", की सबसे मजबूत अपील के खिलाफ था।

उन्होंने चेतावनी दी, "इससे ध्रुवीकरण बढ़ेगा और हर जगह चरमपंथियों का हौसला बढ़ेगा।"

गुतरेस ने कहा कि संघर्ष की शुरुआत में हमास द्वारा इजरायल के खिलाफ शुरू किए गए भयानक आतंकवादी हमलों में 1,200 इजरायली और अन्य लोग मारे गए, 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया।

उन्होंने कहा, "जानबूझकर हत्या करने, घायल करने, नागरिकों के अपहरण, उनके खिलाफ यौन हिंसा का इस्तेमाल – या नागरिक लक्ष्यों की ओर अंधाधुंध रॉकेट लॉन्च करने को कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता।"

उन्होंने युद्धविराम के लिए अपना आह्वान दोहराते हुए कहा, इजराइल द्वारा शुरू किए गए जवाबी अभियान "गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए हृदयविदारक और विनाशकारी रहे हैं" जहां कथित तौर पर 25 हजार से अधिक लोग, मुख्य रूप से महिलाएं और बच्चे, मारे गए हैं।

रवींद्र ने कहा कि भारत ने इज़रायल-हमास संघर्ष में "नागरिकों की मौत की कड़ी निंदा की है" जिससे "एक खतरनाक मानवीय संकट" पैदा हो गया है।

उन्होंने कहा, "आतंकवाद और बंधक बनाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता।"

उन्होंने कहा, ''आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ भारत का दीर्घकालिक और समझौता न करने वाला रुख है।''

रवींद्र ने कहा कि भारत हमास द्वारा सभी बंधकों की "तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग" दोहराता है।

उन्होंने दो-राष्ट्र समाधान के लिए भारत के समर्थन को दोहराया "जहां फिलिस्तीनी लोग इजरायल की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित सीमाओं के भीतर एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र रूप से रहने में सक्षम हों"।

उन्होंने कहा, "स्थायी शांति के लिए यही एकमात्र रास्ता है जिसकी इज़रायल और फ़िलिस्तीन के लोग इच्छा रखते हैं और इसके हकदार भी हैं"।

अमेरिकी विदेश विभाग में अंडर सेक्रेटरी उज़रा ज़ेया ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन का मानना है कि दो-राष्ट्र समाधान "स्थायी शांति का एकमात्र मार्ग है, साथ ही एक सुरक्षित और लोकतांत्रिक इज़रायल का एकमात्र गारंटर है"।

ज़ेया, जो भारतीय मूल की हैं और विदेश विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली मुस्लिम हैं, ने कहा, "एक मजबूत, सुधारित और पुनर्जीवित फिलिस्तीनी प्राधिकरण जो वेस्ट बैंक और गाजा दोनों में अपने लोगों के लिए अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकता है, उसे भी इस समीकरण का हिस्सा होना चाहिए।"

इजरायल पर हमास के हमले की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि हमें दुःख है कि रूस, जिसके पास वीटो शक्तियां हैं, ने हमास आतंकवादी हमले की निंदा करने के लिए परिषद में प्रयासों को अवरुद्ध कर दिया है।

उन्होंने इजरायली नेताओं को भी "नागरिकों की सुरक्षा के लिए और अधिक प्रयास करने और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के अनुरूप नागरिक क्षति को कम करने" के लिए संभावित सावधानी बरतने के लिए कहा।

उन्होंने कहा कि अमेरिका इजरायल के “चरमपंथी घुसपैठियों द्वारा हिंसा के अभूतपूर्व स्तर” से “बहुत परेशान” है और “हम फिलिस्तीनी नागरिकों की हत्याओं की निंदा करते हैं"।

गाजा पर इजरायली हमलों के विनाशकारी परिणामों को रेखांकित करते हुए फिलिस्तीन के विदेश मंत्री रियाद अल-मलिकी ने कहा, "दो विकल्प हैं – फैलती आग या युद्धविराम"।

उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाया जाना चाहिए, उसकी वर्तमान पर्यवेक्षक स्थिति को उन्नत किया जाना चाहिए ताकि उसे महासभा में वोट देने का अधिकार मिल सके।

कई मंत्रियों ने भी यही बात कही।

मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन ने कहा कि फिलिस्तीन को अब "दोयम दर्जे का नागरिक" नहीं माना जाना चाहिए।

इजरायल के गिलाद एर्दान ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र मध्य पूर्व की समस्याओं से निपटने में अप्रभावी था, और बीमारी के मूल कारण पर जाने की बजाय "कैंसर के लिए एस्पिरिन" की पेशकश कर रहा था।

उन्होंने कहा कि परिषद के कुछ सदस्यों द्वारा की गई संघर्ष विराम की मांग से "इजरायलियों को नरसंहार के एक और प्रयास का सामना करना पड़ेगा" क्योंकि इससे हमास को फिर से संगठित होने का मौका मिलेगा।