किसानों को केंद्र में रखकक्र बनी योजनाएं तो, छत्तीसगढ़ में रूरल इकॉनमी ने पकड़ी रफ्तार
रायपुर
छत्तीसगढ़ में रूरल इकॉनमी किस रफ्तार से दौड़ रही है ये इस बात से पता चलता है कि पिछले तीन साल में 76 हजार से अधिक किसानों ने ट्रैक्टर खरीदे हैं। साल 2019 से 2021 रिकॉर्ड ट्रैक्टर की बिक्री ये दशार्ती है कि छत्तीसगढ़ में किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। इसके साथ ही कोरोनकाल में मंदी का बिल्कुल असर नहीं दिखा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने सत्ता में आते ही घोषणा पत्र में वादे के अनुरूप किसानों का कर्ज माफ कर दिया था। उसके बाद भी लगातार किसानों को केंद्र में रखकर नई-नई योजनाएं लायी गईं। यही वजह है कि किसानों के हाथ मे खूब पैसा आया और किसानों ने खेती को आसान बनाने जमकर ट्रैक्टर खरीदे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जहां भी जा रहै हैं, हर जगह सहकारी बैंक खोलने की मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही है और मुख्यमंत्री लगातार बैंक खोलने की घोषणा कर भी रहे हैं। मतलब साफ है किसानों के पास पैसा आया है। साल 2019 में 25 हजार 607, 2020 के कोरोनकाल के दौरान 24 हजार 590 और 2021 में 25 हजार 932 ट्रैक्टर खरीदी हुई। साल 2021 में 2020 की तुलना में साढ़े 5 फीसदी अधिक ट्रैक्टर खरीदी हुई।
बस्तर क्षेत्र जो नक्सलियों के आतंक से लड़ रहा है वहां के आंकड़े दशार्ते हैं कि योजनाओं का लाभ किसान ले रहे हैं। आमतौर पर आदिवासी बाहुल्य इलाकों में किसान लघु वनोपज की पैदावार अधिक करते हैं। बस्तर क्षेत्र के किसान भी महुआ, तेंदूपत्ता, कोदो, कुटकी , रागी की खेती में ज्यादा ध्यान देते आये हैं लेकिन इस साल 2022 में पिछले छह महीने के आंकड़े बताते हैं कि बस्तर में किसान अनाज की खेती की तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं। इस साल जनवरी से जून तक 6 महीनों में बस्तर के नक्सल प्रभावित 7 जिलों में करीब दो हजार (1 हजार 955) ट्रेक्टरों की बिक्री हुई है। बीजापुर जिले में 180, दंतेवाड़ा में 103, कांकेर में 642, कोंडागांव में 469, नारायणपुर में 98, सुकमा में 141 और बस्तर जिले में 322 ट्रेक्टर किसानों ने खरीदे हैं।
इन योजनाओं से आया किसानों के हाथ में पैसा-
छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने बीते साढ़े तीन साल में किसानों के खाते में विभिन्न योजनाओं के तहत करोडों रुपये डाले हैं। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने फसल उत्पादकता में वृद्धि और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए किसानों को सहायता राशि दी जा रही है। राज्य सरकार अब तक किसानों के खातों में 2 वर्षों में 11 हजार 180 करोड़ 97 लाख रुपए का भुगतान कर चुकी है . राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में साढ़े 3 लाख हितग्राहियों के खातों में पैसा डाला गया है। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशु पालकों स्व सहायता समूहों और गौठान समितियों को अब तक 226 करोड रुपए का भुगतान किया जा चुका है और 133 करोड रुपए की गोबर खरीदी की गई है.
कोंडागांव के किसान दिनेश नेताम ने 2019 में ट्रेक्टर लिया है। उन्होंने कृषि यांत्रिकी सेवा केंद्र के माध्यम से ट्रैक्टर प्राप्त हुआ था। खेती से उन्हें विगत साल 4 लाख रुपये का लाभ हुआ था। दिनेश ने बताया कि उन्हें राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भी लाभ मिला है।
