मार्च तक कागजों पर जीवित रहेंगी कई योजनाएं

भोपाल

प्रधानमंत्री ई बस सेवा के संचालन में नगरीय निकाय डिफाल्टर नहीं हो जाए इसके लिए वित्त विभाग ने 31 मार्च तक के खर्चे के लिए केवल सौ रुपए का प्रतीक प्रावधान किया है। अकेले नगरीय विकास एवं आवास विभाग ही नहीं बल्कि जलसंसाधन विभाग की वृहद सिचाई योजनाओं, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत खर्चो, पुलों के निर्माण योजना में वृहद पुल का निर्माण करने के लिए अपरीक्षित मद में राज्य सरकार ने केवल सौ रुपए का प्रतीक प्रावधान किया है। प्रतीक प्रावधान इसलिए किया गया है कि इन योजनाओं को जीवित रखा जाए और इनमें काम भी नहीं होंगे क्योंकि  सौ रुपए में कुछ होना नहीं है। ऐसे में अब नये बजट में ही इन योजनाओं पर काम हो पाएगा।

राज्य सरकार  31 मार्च 2024 तक के खर्चो का प्रबंध करने जो अनुपूरक बजट लाई है उसमें कई विभागों की कई योजनाओं के लिए मात्र सौ रुपए के प्रतीक प्रावधान किए गए है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत अटल मिशन फॉर रिजूवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफारमेशन अमृत दो योजना के अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य हेतु मद दो, चार और छह  में  सौ रुपये का प्रतीक प्रावधान किया गया है। इसी तरह शहरी स्वच्छ भारत मिशन दो योजना में वृहद निर्माण कार्य के लिए मद तीन, पांच और सात  में केवल सौ रुपए का प्रावधान किया गया है।  जलसंसाधन विभाग की सोनपुर सिचाई परियोजना, पावा सिचाई परिेयोजना, चितावद वृहद सिचाई परियोजना, संजय सरोवर में नवीन मद खोलकर सौ रुपए का प्रावधान किया गया है। सनगठा एर मध्यम सिचाई परियोजना,  भानी वृहद सिचाई परियोजना, रिहांड सूक्ष्म सिचाई परियोजना,  रामपुरा मनासा दाबयुक्त उदवहन सिचाई परियोजना के लिए सौ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मंत्री आवासों की साज-सज्जा के लिए केवल सौ रुपए
मंत्री आवासों को सुसज्जित करने, विश्रामगृह, प्रकाश तरुण पुष्कर सहित कई मदों के लिए सौ से पांच सौ रुपए तक का प्रावधान किया गया है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के आवास की साज सज्जा एवं संधारण के लिए नवीन योजना खोलकर अनुरक्षण के लिए प्रतीक मद में सौ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्टÑीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, जिला एवं अन्य सड़कों के संधारण के लिए नवीन योजना सड़क एवं सेतु संधारण कार्य खोलकर तीन सौ रुपए का प्रतीक प्रावधान किया गया है।