लोकायुक्त की नियुक्ति विधि सम्मत :मंत्री सारंग

लोकायुक्त की नियुक्ति विधि सम्मत :मंत्री सारंग

न्यायमूर्ति सत्येन्द्र कुमार सिंह ने लोकायुक्त मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण किया

राजस्व महाअभियान में 30 लाख से अधिक प्रकरणों का हुआ निराकरण

भोपाल

खेल एवं युवा कल्याण, सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा की गई लोकायुक्त की नियुक्ति पूरी तरह से विधि सम्मत है। लोकायुक्त की नियुक्ति में पूरी तरह से नियमानुसार प्रक्रिया का पालन किया गया है। लोकायुक्त की नियुक्ति के पूर्व नेता प्रतिपक्ष को लिखित में जानकारी दी गई थी। उन्हें दूरभाष पर भी पूरी तरह से इत्तिला दी गई थी। मंत्री सारंग ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को उच्चाधिकारियों ने स्वयं बातचीत कर लिखित में जानकारी दी थी। लोकायुक्त की नियुक्ति में नियमानुसार प्रक्रिया का पालन किया गया है।

न्यायमूर्ति सत्येन्द्र कुमार सिंह ने लोकायुक्त मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण किया

भोपाल

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने न्यायमूर्ति सत्येन्द्र कुमार सिंह को लोकायुक्त मध्यप्रदेश के पद की शपथ आज राजभवन में दिलाई। शपथ ग्रहण करने के बाद न्यायमूर्ति सत्येन्द्र कुमार सिंह ने लोकायुक्त, मध्यप्रदेश पद का कार्यभार ग्रहण किया।

राजस्व महाअभियान में 30 लाख से अधिक प्रकरणों का हुआ निराकरण

भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश में राजस्व महा अभियान में लम्बित राजस्व प्रकरणों के नामान्तरण, बँटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती, नक़्शे पर तरमीम के निराकरण के लिए 10 मार्च 2024 की अवधि में 30 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। अभियान की राज्य स्तर, जिले स्तर, तहसील स्तर पर प्रतिदिन लंबित प्रकरणों के निराकरण की मॉनिटरिंग के लिये राजस्व महाभियान डैशबोर्ड बनाया गया है, जिससे इस कार्य की सतत समीक्षा की जा रही है।

राजस्व महाअभियान के प्रथम चरण 15 जनवरी से 29 फरवरी तक 26 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों का एवं द्वितीय चरण में एक मार्च से 10 मार्च की अवधि में 4 लाख से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इस प्रकार कुल 30 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण हुआ है।

राजस्व महाअभियान में नामांतरण 3 लाख 23 हजार 16, बंटवारा में 40 हजार 414, सीमांकन में 43 हजार 189, अभिलेख दुरूस्ती में 27 हजार 373 और नक्शा तरमीम में 26 लाख 14 हजार 263 प्रकरणों का निराकरण हुआ है। इस प्रकार कुल 30 लाख 48 हजार 255 प्रकरणों का निराकरण अभियान में हुआ है।

राजस्व अभियान में नामांतरण में अनूपपुर, पांढुर्ना, विदिशा, अशोकनगर, निवाड़ी, दतिया, सीहोर, गुना, हरदा, रायसेन, शिवपुरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर और श्योपुर में शत-प्रतिशत तथा जबलपुर, झाबुआ, सिंगरौली, बुरहानपुर, बालाघाट, नीमच, नरसिंहपुर, बड़वानी, डिंडोरी, खण्डवा, ग्वालियर, सागर और छतरपुर जिलों में 99 प्रतिशत लंबित नामांतरण प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इसी प्रकार बंटवारा प्रकरण में अशोकनगर, इंदौर, कटनी, झाबुआ, डिंडोरी, पांढुर्ना, शिवपुरी, श्योपुर, सीहोर, हरदा, विदिशा, गुना, रायसेन, दतिया, नीमच और निवाड़ी जिले में शत-प्रतिशत एवं आगर-मालवा, अनूपपुर, खरगौन, ग्वालियर और खण्डवा जिलों में 99 प्रतिशत बंटवारा प्ररकण का निराकरण किया जा चुका है।

राजस्व अभियान में प्रदेश में सीमांकन प्रकरणों में इंदौर, शहडोल, अनूपपुर, अशोकनगर, अलीराजपुर, कटनी, गुना, ग्वालियर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, झाबुआ, डिंडोरी, दतिया, देवास, निवाड़ी, नीमच, पांर्ढुना, बुरहानपुर, मंडला, रायसेन, विदिशा, शाजापुर, शिवपुरी, श्योपुर, सागर, सिवनी, सीहोर और हरदा जिलों में शत-प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इसी प्रकारण अभिलेख दुरूस्ती में झाबुआ, विदिशा, सीहोर और हरदा में शत-प्रतिशत तथा मैहर, छतरपुर और सिवनी जिले में 99 प्रतिशत लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। इसी प्रकार नक्शा तरमीम में बुरहानपुर, खण्डवा, पांढुर्ना, भिण्ड, विदिशा, झाबुआ, निवाड़ी, मंडला, आगर-मालवा और सिवनी जिला नक्शा तरमीम कार्य में लंबित प्रकरण के निराकरण में अग्रणी है।