प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बढ़ावा देने 2 माह में तैयार होगी नीति
भोपाल
प्रदेश सरकार प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए देश के दूसरे राज्यों की इलेक्ट्रॉनिक्स नीति का अध्ययन कराएगी। इसके लिए राज्य शासन ने एक टास्क फोर्स समिति का गठन किया है। यह समिति दो माह में अपनी पहली रिपोर्ट राज्य शासन को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार नई नीति तैयार करेगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर के समुचित विकास के लिए नीति तैयार करने, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों से समन्वय स्थापित कर निवेश आकर्षित करने और संबंधित क्षेत्र में आर एण्ड डी को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और कौशल उन्नयन की संभावनाओं पर विचार करना, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमी कंडक्टर क्षेत्र में डिजाइन और रिसर्च एवं डेव्हलपमेंट को प्रोत्साहित करना टास्क फोर्स के गठन के उद्देश्य में शामिल है।
टास्क फोर्स, देश के अन्य राज्यों की इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर संबंधी नीतियों का अध्ययन कर प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स नीति का प्रस्ताव तैयार करेगी। इसमें राज्य शासन के निर्देशानुसार विभिन्न विषयों से संबंधित अनुशंसा का समावेश किया जाएगा। टास्क फोर्स द्वारा गठन किये जाने के दिनांक से 2 माह की समयावधि में प्रथम रिपोर्ट राज्य शासन को प्रस्तुत की जाएगी।
ये होंगे चेयरमैन और सदस्य
टास्क फोर्स के अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के वाइस चेयरमैन डॉ. सचिन चतुर्वेदी हैं। प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन सदस्य सचिव हैं। प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिक, प्रमुख सचिव या सचिव सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर डेकी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं चेयरमेन सीएचआईसीटी समिति विनोद शर्मा, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर साइंटिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन आॅफ मध्यप्रदेश अम्बरीश केला, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर माई बॉक्स पाल इंडिया अमित खरबंदा, आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर संतोष विश्वकर्मा, सैमसंग के पूर्व सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दीपक भारद्वाज और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एपिक फाउंडेशन हरीश वाधवा सदस्य है।
