5 साल में 300 कार्गो टर्मिनल बनाने और 1.25 लाख रोजगार सृजित करेगा रेलवे
नई दिल्ली
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम के लिए रेलवे की जमीन को लंबी अवधि के पट्टे पर देने की नीति को मंजूरी दी। इसके बारे में सरकार ने कहा कि इससे 300 कार्गो टर्मिनल स्थापित करने और 1.25 लाख रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी।
रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को संयोजित करने की मंजूरी
कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया को बताया कि आज PM मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने PM गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को संयोजित करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें कार्गो से संबंधित गतिविधियां हों, पब्लिक यूटिलिटी, रेलवे के एक्सक्लूसिव इस्तेमाल में संशोधन किए गए हैं। ये संशोधन रेलवे की भूमि नीति में बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल के एकीकृत विकास को बढ़ावा देगी।
35 साल तक की लंबी अवधि के लिए जमीन का पट्टा दिया जाएगा
उन्होंने कहा कि नई नीति से 35 साल तक की लंबी अवधि के लिए जमीन का पट्टा देने में मदद मिलेगी, जबकि वर्तमान में यह पांच साल है। यह नीति लगभग 1.25 लाख नौकरियों की रोजगार सृजन क्षमता के साथ रेलवे को अधिक राजस्व भी दिलाएगी। साथ ही पांच साल में 300 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। नई नीति बुनियादी ढांचे और अधिक कार्गो टर्मिनलों के एकीकृत विकास को सक्षम करेगी।
14,000 से अधिक पीएम स्कूलों को किया जाएगा बेहतर
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम श्री स्कूलों की स्थापना के लिए एक नई योजना शुरू करने को मंजूरी दी है। केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों सहित 14,000 से अधिक स्कूलों को पीएम-श्री स्कूलों के रूप में उभरने के लिए मजबूत किया जाएगा।
