पीएफसी का चौथी तिमाही का मुनाफा 23 प्रतिशत बढ़कर 7,556 करोड़ रुपये
पीएफसी का चौथी तिमाही का मुनाफा 23 प्रतिशत बढ़कर 7,556 करोड़ रुपये
एलआईसी को सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंड का पालन करने के लिए सेबी ने अतिरिक्त तीन साल दिए
भिलाई इस्पात संयंत्र अपने परिसर और टाउनशिप में स्थापित करेगा सौर ऊर्जा प्रणाली
नई दिल्ली
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) का वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 23 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 7,556.43 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी (जनवरी-मार्च) तिमाही में शुद्ध लाभ 6,128.63 करोड़ रुपये रहा था।
समीक्षाधीन तिमाही में कुल आय बढ़कर 24,176.34 करोड़ रुपये हो गई। खर्च 14,579.16 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक वार्षिक लाभ 26,461 करोड़ रुपये दर्ज किया। 31 मार्च 2024 तक एकीकृत ऋण परिसंपत्ति बुक बढ़कर 9,90,824 करोड़ रुपये हो गई।
कंपनी के निदेशक मंडल ने 2.50 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश को मंजूरी दी है। इसके साथ वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल लाभांश 13.50 रुपये प्रति शेयर हो जाएगा। पीएफसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक परमिंदर चोपड़ा ने कहा कि ऋण खंड में 14 प्रतिशत की वृद्धि से कंपनी मजबूत प्रदर्शन कर पाई। शुद्ध एनपीए घटकर 0.85 प्रतिशत हो गया है।
एलआईसी को सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंड का पालन करने के लिए सेबी ने अतिरिक्त तीन साल दिए
नई दिल्ली
जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को बाजार नियामक सेबी ने 10 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंड का पालन करने के लिए 16 मई 2027 तक तीन साल का अतिरिक्त समय दिया है। फिलहाल एलआईसी में सरकारी हिस्सेदारी 96.50 प्रतिशत और सार्वजनिक हिस्सेदारी 3.50 प्रतिशत है।
एलआईसी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया, ‘‘भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 14 मई 2024 को पत्र के जरिए भारतीय जीवन बीमा निगम को 10 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता हासिल करने के लिए तीन साल का अतिरिक्त समय देने के फैसले की जानकारी दी।’’ बीम कंपनी के अनुसार, एलआईसी के लिए 10 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता हासिल करने की संशोधित समयसीमा 16 मई 2027 या उससे पहले है।सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी को बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बड़ी राहत दी है। सेबी ने एलआईसी को 10 फीसदी सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंड का पालन करने के लिए 16 मई, 2027 तक तीन साल का अतिरिक्त समय दिया है।
एलआईसी ने शेयर बाजार को जानकारी दी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 14 मई, 2024 को एक पत्र के जरिए भारतीय जीवन बीमा निगम को 10 फीसदी सार्वजनिक शेयरधारिता हासिल करने के लिए 3 साल का अतिरिक्त समय दिया है। फिलहाल एलआईसी में सरकारी हिस्सेदारी 96.50 फीसदी और सार्वजनिक हिस्सेदारी 3.50 फीसदी है। एलआईसी के लिए 10 फीसदी सार्वजनिक शेयरधारिता हासिल करने की संशोधित समय-सीमा 16 मई, 2027 या उससे पहले तय की गई है।
भिलाई इस्पात संयंत्र अपने परिसर और टाउनशिप में स्थापित करेगा सौर ऊर्जा प्रणाली
दुर्ग
भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) की इकाई भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) अपने परिसर और टाउनशिप में सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करेगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में भिलाई इस्पात संयंत्र और छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने बताया कि संयंत्र परिसर में सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने की इस योजना से करीब दो मेगावाट बिजली का उत्पादन होने का अनुमान है। इसके साथ ही टाउनशिप के विभिन्न मकानों और शासकीय कार्यालयों के छतों पर सौर ऊर्जा ‘पैनल’ लगाने की योजना है।
अधिकारियों ने बताया कि इन दोनों योजनाओं के पूरे होने पर प्रतिवर्ष करीब 2900 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। परियोजना के मार्च 2025 तक पूरी होने की संभावना है।
केनरा बैंक, जेएसडब्ल्यू एनर्जी सहित 13 कंपनियों को एमएससीआई इंडिया सूचकांक में किया गया शामिल
नई दिल्ली
केनरा बैंक, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनएचपीसी और जिंदल स्टेनलेस सहित 13 कंपनियों को एमएससीआई इंडिया सूचकांक में शामिल किया जाएगा।
सूचकांक का संकलन करने वाले एमएससीआई के अनुसार, बॉश, केनरा बैंक, इंडस टावर्स, जिंदल स्टेनलेस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, मैनकाइंड फार्मा, एनएचपीसी, पीबी फिनटेक, फीनिक्स मिल्स, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया, सुंदरम फाइनेंस, थर्मैक्स और टोरेंट पावर एमएससीआई इंडिया सूचकांक में शामिल होने वाली कंपनियां हैं।
दूसरी ओर तीन कंपनियां बर्जर पेंट्स, इंद्रप्रस्थ गैस और वन97 कम्युनिकेशंस सूचकांक से बाहर हो गईं। इसमें कहा गया, ‘‘एमएससीआई (मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल) ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स के घटकों में बदलाव 31 मई 2024 को कारोबार के अंत में होंगे।’’
सूचकांक में शामिल की गईं कुछ कंपनियां बीएसई पर बढ़त के साथ कारोबार कर रही हैं। ग्लोबल इक्विटी पोर्टफोलियो को आंकने के लिए वैश्विक वित्त घराने ‘एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स’ का व्यापक रूप से इस्तेमाल करते हैं।
आयकर विभाग ने एसएफटी दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई तय की
नई दिल्ली
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय लेन-देन का विवरण (एसएफटी) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की है। विभाग ने रिपोर्टिंग संस्थाओं से एसएफटी समय से भरने की अपील की है।
आयकर विभाग ने बताया कि तीसरे पक्ष के साथ किए गए लेन-देन के लिए एसएफटी को फॉर्म नंबर 61ए में दाखिल करना जरूरी है। ऐसे में विभाग ने एसएफटी दाखिल करने वालों से कहा है कि वे अपना एसएफटी समय पर जमा करना सुनिश्चित करें।
क्या होता है एसएफटी
वित्तीय लेन-देन का विवरण यानी एसएफटी निर्दिष्ट या रिपोर्ट करने योग्य वित्तीय लेन-देन है, जो निर्धारित वित्त वर्ष के दौरान हुआ है। इसके तहत म्यूचुअल फंड, स्टॉक की खरीद, 10 लाख रुपये से अधिक नकद जमा आदि। एसफटी रिटर्न दाखिल करने की बाध्यता बैंकों, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स, सब-रजिस्ट्रार, एनबीएफसी, पोस्ट ऑफिस बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जारी करने वाली कंपनी, म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज़, डिविडेंड देने वाली और शेयर बायबैक कंपनियों पर होती है।
