नीट परीक्षा कैंसिल पर अभी-अभी केंद्र व एनटीए का सबसे बड़ा फैसला

नईदिल्ली
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से 5 मई को नीट यूजी की परीक्षा को आयोजित करवाया गया था। इस एग्जाम में 24 लाख छात्रों ने फॉर्म को भरा था। आपको बता दिया जाता है कि इस एग्जाम में काफी ज्यादा मात्रा में गड़बड़ी हुई है और इतनी ज्यादा गड़बड़ी हुई है कि कई साल्वर गिरोहों को गिरफ्तार किया गया है और लगातार उनके खिलाफ छानबीन जारी है और वहीं पर आर्थिक अपराध इकाई के तरफ से लगातार कई लोगों लोगों को पकड़ा गया इसके अलावा अन्य लोगों की छानबीन जारी है और पूछताछ जा रही है हालांकि यह खबर देखने को मिलेगा कि 30 लाख रुपए से अधिक की मांग की। एसएससी जीडी एग्जाम कैंसिल को लेकर और एनटीए की नई नोटिस को लेकर जरूरी लिंक इस पोस्ट के नीचे दिया गया है जो कि आप लिंक पर क्लिक करते हुए नोटिस को देख सकते है।

नीट यूजी परीक्षा पेपर को लेकर यह जो साल्वर गिरोह थे इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई के उप महा निरीक्षक मानव जीत सिंह ढिल्लों की तरफ से कहा गया कि जांच के दौरान आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों ने 6 पोस्ट डेटेड चेक को बरामद किया गया जो कि अपराधियों के पक्ष में जारी किए गए थे। जिन्होंने कथित तौर पर परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए थे। आपको बता दिया जाता है कि सालगिराहों का जाल उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक फैला हुआ है और यहां उत्तर प्रदेश बिहार में ऐसे साल्वर गिरोह है जिनका पूरा जाल पूरे भारत में फैला हुआ है और इन्हीं लोगों के कारण पेपर लीक होता है।

इस परीक्षा में अभी तक कुल 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से लोगों को गिरफ्तार किया गया है वहीं पर गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि सभी आरोपी बिहार से ही हैं और इन्हीं के द्वारा पेपर लीक व गड़बड़ी करवाई गई है 4750 परीक्षा केंद्रों पर 571 शहरों मे यह नीट यूजी की परीक्षा आयोजित कराई गई 4 जून को इसके नतीजे भी घोषित हुए। नतीजे घोषित हो जाने के बाद पूरे देश भर में हो हल्ला मचा और हो हल्ला मचाने की वजह से छात्रों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर आरोप लगाया।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कही बड़ी बात

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के माध्यम से काफी बड़ी बातें कही गई है उनके द्वारा बताया गया है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से नीट यूजी की परीक्षा की कराई गई है इसमें अब समीक्षा की जाएगी और पूरी जांच की जाएगी और जांच के दौरान अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कोई भी अधिकारी इस गड़बड़ी में लिफ्ट पाया जाता है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से जो नीट यूजी की परीक्षा कराई गई है। 90 के ऊपर बहुत बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कई सुनवाईया हो चुकी है कई याचिकाएं भी पड़ चुकी है। अगली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 8 जुलाई को होने वाली है और 8 जुलाई को यह स्पष्ट हो जाएगा कि नीट यूजी की परीक्षा रद्द होगी या फिर नहीं रद्द होगी।

35 उम्मीदवारों को मिल गया था पेपर

आप सभी की जानकारी के लिए बता देते हैं कि आर्थिक का अपराध इकाई की तरफ से यह कहा गया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से प्रश्न पत्र तो मिल जाएगा और हम जले हुए प्रश्न को प्रशिक्षण के लिए उचित फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजेंगे। यह 5 मई की परीक्षा से पहले लगभग 35 उम्मीदवारों को पेपर प्रदान किया गया था। यानी 35 लोगों की जो संख्या है काम नहीं होती है जो कि पूरे एग्जाम को निरस्त करने के लिए काफी होती है। वहीं पर सूत्रों ने कहा कि पुलिस ने किराए के घर पर तलाशी की और वहां से मोबाइल फोन प्रवेश टिकट और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। ऐसे में नीट यूजी परीक्षा में अभी तक सिर्फ ग्रेस मार्क्स देने को लेकर विवाद था और एनटीए के द्वारा रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर विवाद था लेकिन अब पेपर लीक को लेकर मुद्दा फिर से पूरे देश भर में उठ चुका है।

क्या नीट यूजी परीक्षा कैंसिल होने जा रही ?

नीट यूजी की परीक्षा को लेकर बात कर लिया जाए तो यह परीक्षा रद्द होने के असर काफी लग रहे हैं। क्योंकि इतना तेजी से इस नीट यूजी पेपर लीक को लेकर मामला उठा है कि जितने भी विपक्ष के लोग हैं वह छात्र व उनके अभिभावक है यही मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को निरस्त कर दिया जाए और फिर से उसका एग्जाम कराया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दौर जारी है और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार भी यह बताएगी कि इस परीक्षा में कुछ गड़बड़ियां हुई है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है और हम मानते हैं कि इस परीक्षा में कुछ गड़बड़ियां हुई है अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जब यह स्वीकार किया गया तो उनके द्वारा अभी कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताएंगे कि परीक्षा में कुछ गड़बड़ियां हुई है इसके पास जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट का अग्रिम आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे।