कर्मचारियों को महंगाई भत्ता न देने का मामला सदन में गूंजा
भोपाल
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि केन्द्र द्वारा घोषित तिथि से ही मध्यप्रदेश सरकार के अधिकारियों-कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया गया है। राज्य शासन अपने उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर अधिकारियों और कर्मचारियों को महंगाई भत्ता स्वीकृत करने हेतु समय-समय पर निर्णय लेता है।
कांग्रेस विधायक सुखदेव पांसे के सवाल के लिखित जवाब में वित्त मंत्री ने यह जानकारी दी। पांसे ने पूछा था कि मध्यप्रदेश शासन ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक केन्द्र के समान महंगाई भत्ते कब-कब दिए है क्या प्रश्न दिनांक तक केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते में असमानता है। इस पर वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य के उपलब्ध संसाधनों के आधार पर महंगाई भत्ता देती है राज्य शासन के अधिकारियों-कर्मचारियों को वर्ष 2019 से प्रश्न दिनांक तक वित्त विभाग ने चौदह जून 2019, 21 अक्टूबर 2021 और 21 मार्च 2022 अनुसार महंगाई भत्ता दिया गया है।
पांसे ने यह भी पूछा था कि मध्यप्रदेश सरकार केन्द्र द्वारा घोषित तिथि से राज्य के कर्मचारियों अधिकारियों को एरियर की राशि का भुगतान कब-कब किया गया। इसके अलावा केन्द्र के समान देय महंगाई भत्ते का एरियर जसका तस नहीं दिया गया तो कितनी राशि लंबित है और कब तक भुगतान किया जाएगा। इस पर मंत्री ने कहा कि राज्य अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर महंगाई भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लेता है इसलिए इन शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता
