बिहार-नीतीश कैबिनेट ने 48 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, कॉलजों में 541 नए पदों का सृजन

पटना.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। सचिवालय में हुई इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव समेत 48 प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। बिहार इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 541 नए पदों के सृजन को भी सीएम नीतीश कुमार की ओर से स्वीकृति दी गई गई।

बिहार सरकार की ओर से बताया कि विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित 34 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए कुल 338 शैक्षणिक पदों (प्राध्यापक-28, सह प्राध्यापक 71 एवं सहायक प्राध्यापक -239) पद और 31 राजकीय पोलिटेक्निक व राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में असैनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए कुल 203 शैक्षणिक पदों (विभागाध्यक्ष-04 एवं व्याख्याता-199) के सृजन की स्वीकृति दी गई।

31 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति
वहीं राज्य में उद्योगों के विकास के लिए सीएम नीतीश कुमार ने 31 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 7592.39 एकड़ क्षेत्र में कुल 9 क्लस्टर व 84 औद्योगिक क्षेत्र व विकास केंद्र स्थापित हैं। इनमें से मात्र 1861.03 एकड़ भूमि आवंटन हेतु शेष है जोकि बढ़ते औद्योगिकीकरण के अनुसार कम है। उद्योग विभाग के अन्तर्गत मेसर्स पंचकन्या फूडस प्राइवेट लिमिटेड, सिकन्दरपुर औद्योगिक क्षेत्र, बिहटा, पटना को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2016 के नियम-7(2) (iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई।

इन शहरों 400 बसों की व्यवस्था करने के लिए 1032.81 लाख रुपये
वहीं बिहार सरकार ने परिवहन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य में आम नागरिकों को सुलभ एवं सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के लिए नयी बसों के क्रय हेतु रू० 73.20 करोड़ (तिहत्तर करोड़ बीस लाख रूपये) की राशि की स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग के ही तहत विहार के निम्न प्रमुख शहरों यथा-पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णियां शहरों के लिये कुल 400 बसों की व्यवस्था के लिए 1032.81 लाख रुपये के बजट की स्वीकृति दे दी। इधर, पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग अन्तर्गत मुख्यालय स्तर पर "पंचायती राज अभियंत्रण संगठन के गठन तथा 4 तकनीकी एवं 02 गैर तकनीकी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।