उत्तराखंड: 25 करोड़ की तीन परियोजनाओं को हरी झंडी, मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जताया आभार
देहरादून
केंद्र सरकार ने नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय नदी गंगा में जल प्रदूषण नियंत्रण और तटों पर जनसुविधाएं विकसित करने के मद्देनजर उत्तराखंड के लिए 25 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की कार्यकारी समिति की बुधवार को हुई बैठक में इनकी सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। इनमें केदारनाथ पैदल यात्रा के पहले पड़ाव गौरीकुंड के अलावा तिलवाड़ा के लिए 23.37 करोड़ रुपये की परियोजना भी शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रति आभार जताया है।
उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों की ओर से आए प्रस्तावों पर चर्चा
एनएमसीजी के महानिदेशक जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई मिशन की 43वीं कार्यकारी समिति की बैठक में उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों की ओर से आए प्रस्तावों पर चर्चा हुई। उत्तराखंड से अपर सचिव पेयजल एवं राज्य में नमामि गंगे परियोजना के कार्यक्रम निदेशक उदयराज सिंह ने वर्चुअली भाग लिया।
43 करोड़ की लागत की चार परियोजनाओं की दी गई थी स्वीकृति
बैठक में गौरीकुंड व तिलवाड़ा सीवरेज परियोजना को स्वीकृति देते हुए कहा गया कि यह नदियों में प्रदूषित जल प्रवाह रोकने में कारगर साबित होगी। इसके अलावा पिछले वर्ष आपदा में क्षतिग्रस्त हुए देवप्रयाग, कर्णप्रयाग व गोपेश्वर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के मरम्मत कार्यों के लिए 87.37 लाख और ऋषिकेश में चंद्रेश्वरनगर में बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से उत्पन्न ध्वनि स्तर को कम करने के लिए ध्वनिक रोधन यंत्र लगाने को 82.74 लाख रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई। बताया गया कि इससे पहले मिशन की कार्यकारी समिति की 42 वीं बैठक में भी राज्य के लिए 43 करोड़ की लागत की चार परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई थी।
राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने बंगलुरू पहुंचे कृषि मंत्री जोशी
राज्यों के कृषि मंत्रियों के गुरुवार से शुरू होने वाले दो-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी बुधवार को बंगलुरु पहुंच गए। इस अवसर पर उनका स्थानीय रीति-रिवाज से स्वागत किया गया। कृषि मंत्री जोशी के अनुसार सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर मुख्य अतिथि होंगे।सम्मेलन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्राकृतिक खेती, विपणन, एफपीओ, किसान सम्मान निधि, ई-नाम समेत अन्य योजनाओं और विषयों पर मंथन होगा।
