हरदीप सिंह मुंडियन बोले- बिना एनओसी के भूखण्डों की रजिस्ट्री के आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए
चंडीगढ़.
आम लोगों की सुविधा के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दृढ़ प्रतिबद्धता के तहत, माल और आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियन ने सभी डिविजनल कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों को एनओसी जारी की। बिना भूखंडों की रजिस्ट्री के प्रावधान का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है.
प्रमंडलीय आयुक्तों और उपायुक्तों को लिखे पत्र में. लड़कियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2024 के माध्यम से भूमि कार्यों की रजिस्ट्री के लिए एन.ओ.सी. की शर्त समाप्त कर दी गई है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब विधानसभा ने 3 सितंबर को इस बिल पर सहमति जताई थी, जिसके बाद राज्यपाल ने इसे पारित कर दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी.
मुंडियन ने आगे कहा कि आवास एवं शहरी विकास विभाग ने एक नियमित अधिसूचना जारी की है जिसके तहत 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक तीन महीने के लिए इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है. इस संबंध में राजस्व विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलों के उपायुक्तों को नियमित पत्र जारी कर आवास निर्माण एवं नगर विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति भेजकर इसका एक-एक कर पालन करने का निर्देश दिया है.
हरदीप सिंह मुंडियन ने कहा कि संशोधन का उद्देश्य छोटे भूखंड धारकों को राहत देने के साथ-साथ अवैध कॉलोनियों पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि यह आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि इसका उद्देश्य आम लोगों को अपने भूखंडों के पंजीकरण में आने वाली समस्याओं को दूर करना और अनधिकृत कॉलोनियों के विकास को रोकना है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस कानून के तहत अपराधियों के लिए जुर्माना और सजा का भी प्रावधान किया गया है.
मुंडियन ने आगे कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले का उद्देश्य आम आदमी का कल्याण सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि इस संशोधन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसके पास अनधिकृत कॉलोनी में स्थित पांच सौ वर्ग गज तक के क्षेत्र के लिए 31 जुलाई 2024 तक पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर या ऐसे किसी अन्य दस्तावेज पर बिक्री का समझौता है। , जमीन के हकदार होंगे, पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी.
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अधिकारी राज्य सरकार के इन आदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का एकमात्र उद्देश्य राज्य की प्रगति और लोगों की समृद्धि सुनिश्चित करना है।
