धान खरीदी से नाराज किसानों ने लिखित शिकायत पर उपायुक्त ने एक्शन लेते हुए समिति प्रबंधक को पद से हटाया

 बिलासपुर

बिलासपुर जिले के सेवा सहकारी समिति मस्तूरी में धान खरीदी में लापरवाही बरतने वाले प्रबंधक के खिलाफ शिकायत के बाद उपायुक्त ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पद से हटा दिया है. दरअसल, समिति प्रबंधक मनोज रात्रे को धान खरीदी प्रक्रिया में लापरवाही करने के गंभीर आरोप लगाए गए थे. जिसपर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त सहकारिता मंजू पांडेय ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उन्हें तत्काल प्रभाव से प्रबंधक और धान खरीदी प्रभारी के पद से पृथक करने का आदेश दिया है.

क्या है पूरा मामला

29 नवंबर 2024 को, धान खरीदी प्रक्रिया के लिए निर्धारित समय पर (दोपहर 12:30 बजे तक), समिति प्रबंधक मनोज रात्रे न तो खरीदी केंद्र पर उपस्थित हुए और न ही उनके मोबाइल पर किसी भी कॉल का जवाब दिया. इस वजह से उनके मोबाइल पर प्राप्त होने वाला ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड), जो धान खरीदी लॉगिन के लिए आवश्यक था, उपयोग नहीं किया जा सका. इससे धान खरीदी कार्य बाधित हो गया.

28 किसानों ने दर्ज कराई शिकायत

धान खरीदी कार्य में बाधा उत्पन्न होने से नाराज लगभग 28 किसानों ने हस्ताक्षरयुक्त लिखित शिकायत दर्ज कराई. किसानों की इस शिकायत को समिति अध्यक्ष ने उपपंजीयक को प्रस्तुत किया, जिसमें प्रबंधक की लापरवाही के कारण किसानों को परेशानी होने का उल्लेख किया गया.

धान खरीदी कार्य बाधित होने पर उपायुक्त ने समिति प्रबंधक को पद से हटाया

धान खरीदी जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त सहकारिता मंजू पांडेय और उपपंजीयक ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए समिति प्रबंधक मनोज रात्रे को उनके पद से हटाने के निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्हें स्पष्टीकरण जारी करते हुए सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया.

तत्काल प्रभाव से व्यवस्था में बदलाव

समिति के प्राधिकृत अधिकारी ने आदेश का पालन करते हुए प्रबंधक का प्रभार तत्काल प्रभाव से अन्य कर्मचारी को सौंप दिया. साथ ही रिसदा धान खरीदी केंद्र का प्रभार भी बदला गया, ताकि आगे ऐसी समस्याओं से बचा जा सके.

किसानों को राहत मिलने की उम्मीद

इस कार्रवाई से किसानों ने राहत की उम्मीद जताई है. धान खरीदी केंद्र में व्यवस्थाओं को फिर से सुचारू रूप से संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है. प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि धान खरीदी जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.