पाक के हबीब बैंक लिमिटेड ने की अल कायदा को दी मदद

लाहौर
पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक, हबीब बैंक लिमिटेड (एचबीएल), अमेरिका में एक आतंकी वित्तपोषण मामले का सामना कर रहा है। बैंक पर आरोप है कि इसने अल कायदा आतंकवाद को सहायता और बढ़ावा दिया और हमले करने की साजिश में शामिल हो गया जिसमें 370 लोग मारे गए या घायल हुए हैं।

एक मीडिया रिपोर्ट में गुरुवार को ये बात कही गई है। डॉन न्यूज ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि न्यायाधीश लोर्ना जी. शॉफिल्ड ने पाया कि बैंक आतंकवाद के प्रायोजकों के खिलाफ न्याय अधिनियम के तहत देनदारियों का सामना कर रहा है जो 'जानबूझकर पर्याप्त सहायता प्रदान कर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, या जो उस व्यक्ति के साथ साजिश करता है जिसने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का ऐसा कार्य किया है।'

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में न्यायाधीश के हवाले से कहा गया है कि तीन समेकित मामलों में वादी ने 'पर्याप्त रूप से' आरोप लगाया कि हमलों की योजना में अधिकृत 'विदेशी आतंकवादी संगठन' जैसे अल कायदा या लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए- मोहम्मद, अफगान तालिबान, जिसमें हक्कानी नेटवर्क और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान शामिल हैं।

वादी ने आरोप लगाया है कि बैंक जानता था कि उसके ग्राहक अल-कायदा के आतंकवाद के समग्र अभियान के अभिन्न अंग थे, जो सीधे और प्रॉक्सी थे।

न्यायाधीश ने कहा, "शिकायतों से यह भी पता चलता है कि बैंक ने जानबूझकर अल-कायदा और उसके सहयोगियों को प्रतिबंधों से बचाने और आतंकवादी कृत्यों में शामिल होने में मदद की, जो 'जानकारी सहायता' की आवश्यकता को पूरा करता है।"

न्यायाधीश स्कोफिल्ड ने कहा कि आरोप यह दिखाने के लिए पर्याप्त हैं कि एचबीएल "हमले करने की साजिश में शामिल हुआ।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि, उसने वादी के प्राथमिक दायित्व के दावों को ठुकरा दिया क्योंकि एचबीएल द्वारा प्रदान की जाने वाली कथित बैंकिंग सेवाओं में से कोई भी 'स्वयं अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का कार्य नहीं था'।

डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले, एचबीएल ने 2017 में न्यूयॉर्क के नियामक प्रावधानों के विभिन्न उल्लंघनों के लिए 22.5 करोड़ डॉलर का जुर्माना देने पर सहमति व्यक्त की थी, जो कि नियामक अधिकारियों द्वारा पाकिस्तानी बैंक पर अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया गया था।

बैंक ने न्यूयॉर्क में एक शाखा संचालित करने और वहां अपने संचालन को खोलने के लिए अपने लाइसेंस को आत्मसमर्पण करने पर भी सहमति व्यक्त की थी।

यह शाखा 1978 से कार्यरत थी।

एचबीएल 2007 और 2017 के बीच कथित तौर पर किए गए 53 अलग-अलग उल्लंघनों के लिए डीएफएस की कार्रवाई का टारगेट था।