योगी सरकार ने खींचा UP Global Investor Summit 2023 का खाका
लखनऊ
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अगले साल फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट -2023 (GIC-23) कराने का फैसला लिया है। सीएम योगी की यूपी की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने की मंशा के अनुरूप ही इसका आयोजन किया जाएगा। इस समिट में दुनिया के कई देशों को आमंत्रित किया जाएगा और इसके लिए सरकार की तरफ इस 18 देशों में रोड शो आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के रोड शो का नेतृत्व करने की संभावना है।
10 से 12 फरवरी तक होगी इन्वेस्टर समिट
उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट -2023 (GIC-23) के रोड मैप को अंतिम रूप दिया, जो अब 10 से 12 फरवरी, 2023 तक लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य पहले ही निर्धारित किया जा चुका है। राज्य सरकार ने पहले जनवरी 2023 में शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव दिया था। इसने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले लगभग 18 देशों में अंतर्राष्ट्रीय रोड शो आयोजित करने का निर्णय लिया है।
सीएम की अध्यक्ष में जीओएम की बैठक में लिया फैसला
शिखर सम्मेलन में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीआईएस-2023 की तैयारी युद्ध स्तर पर की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जीआईएस-2023 एक ऐतिहासिक घटना होगी और न्यू इंडिया और न्यू उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को उड़ान देगी। राज्य सरकार को शिखर सम्मेलन के लिए भागीदार देश बनने के लिए सिंगापुर, फ्रांस, ब्रिटेन और मॉरीशस से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
मंत्रियों के समूह में शामिल होंगे अलग अलग विशेषज्ञ
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक ही क्षेत्र के निवेश की संभावनाओं वाले देशों में जाने वाले मंत्रियों के समूह में विशेषज्ञों की टीमों को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोड शो के लिए मार्ग तय करते समय इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने जल्द से जल्द मंत्रियों के समूह के गठन की मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार को दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में भी रोड शो करना चाहिए और इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए।
यूपी में निवेश लाने की कवायद
यह देखते हुए कि जीआईएस-2023 उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग के लिए एक मंच होगा, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को फिक्की और सीआईआई जैसे उद्योग लॉबी समूहों का सहयोग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीआईएस-2023 से पहले 30 सेक्टरों की नीतियां तैयार की जाएं और लैंड बैंक का और विस्तार किया जाए ताकि निवेशकों को कोई परेशानी न हो।
