राजस्थान-राज्यपाल ने राजसमंद में जिला अधिकारियों की समीक्षा बैठक, ‘किसानों को योजनाओं से लाभान्वित करें, ताकि आय बढ़ सके’

जयपुर।

राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने रविवार को राजसमंद जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर केंद्र प्रायोजित योजनाओ की समीक्षा की। उनके साथ विधायक दीप्ति माहेश्वरी और जिला प्रमुख रतनी देवी जाट मौजूद रहे। राज्यपाल की बैठक में राजसमंद जिला कलक्टर श्री बालमुकुंद असावा ने सर्वप्रथम उनका शाब्दिक स्वागत कर जिले का सामान्य परिचय प्रस्तुत किया।

जल जीवन मिशन की समीक्षा करत हुए राज्यपाल ने अब तक हु प्रगति को देखा। जिला कलक्टर ने बतीय कि जिले में 65 हजार 942 परिवारों को इस योजना में लाभान्वित किया जा चुका है जो लक्ष्य का 64.75 प्रतिशत है। इस पर राज्यपाल ने शेष कार्य भी समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने हुए शत प्रतिशत लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने जल जीवन मिशन के तहत वृहद पेयजल योजनाओं का प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि 1092 करोड़ रुपए की लागत से चम्बल-देवगढ़-भीम परियोजना का कार्य जारी है जिससे ब्लॉक भीम-देवगढ़ के 197 गांवों के 33169 घरों में नल से जल पहुंचेगा। ऐसे ही 133 करोड़ रुपए की लागत से 44 गांवों के लिए बाघेरी का नाका-चिकलवास योजना पर बताया कि 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके पश्चात राज्यपाल ने केन्द्रीय सड़क निधि योजना के तहत जारी निर्माण कार्यों जैसे 64.34 करोड़ रुपए की लागत से केलवाड़ा-ओलादार चौराहा (राजसमंद) से भड़सोड़ा चौराहा (चित्तौड़गढ़) सड़क का चौड़ाईकारण एवं सुदृढीकरण, 15 करोड़ की लागट से मावल-नाथद्वारा सड़क संबंधी कार्य सहित अन्य कार्यों की समीक्षा कर शेष कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की पर्याप्त पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जिले के विभिन्न इलाकों में जारी निर्माण कार्यों की समीक्षा की। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित योजनाओं पर चर्चा करते हुए राज्यपाल ने जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की समीक्षा की। जिला कलक्टर ने बताया कि अब तक 1 लाख 71 हजार 240 आयुष्मान कार्ड वितरित हो चुके हैं। किसानों के हित में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्यपाल ने सहकारिता विभाग की पैक्स कम्यूटर योजना, पैक्स एस कॉमन सर्विस सेंटर योजना, महँगा कृषि यंत्र कम किराए पर उपलब्ध कराने हेतु कस्टम हायरिंग सेंटर योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की समीक्षा की। सहकारिता के उप रजिस्ट्रार ने बताया कि जिले में 1 लाख 97 हजार 880 किसानों को अब तक 422.64 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। इसके साथ ही राज्यपाल ने अन्न भंडारण योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आदि को लेकर भी विस्तार से जानकारी ली। जिला कलक्टर ने राज्यपाल को महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर को लेकर बताया कि गत एक वर्ष में अब तक कुल 209 प्रकरण प्राप्त हुए हैं एवं 207 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है, जिले में यह सेंटर आर के हॉस्पिटल में संचालित है। राज्यपाल ने रुडिप द्वारा नाथद्वारा में 106 करोड़ रुपए की लागत से जारी एकीकृत जल प्रदाय परियोजना कार्य, कृषि विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, स्वायत्त शासन विभाग की पीए स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एवं ग्रामीण, राजीविका के कार्यों आदि की विस्तार से समीक्षा करते हुए समस्त योजनाओं से अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।