अमित शाह आज नई दिल्ली में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे
नई दिल्ली
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य ड्रग तस्करी की बढ़ती समस्या और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव, विशेष रूप से उत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों, से निपटने पर ध्यान केंद्रित करना है। गृह मंत्री, ड्रग विनष्टीकरण पखवाड़े का शुभारंभ, NCB के भोपाल जोनल यूनिट के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन और MANAS-2 हेल्पलाइन के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में विस्तार की शुरुआत करेंगे।
सम्मेलन में राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन ‘MANAS’ पोर्टल से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के साथ रीयल-टाइम जानकारी साझा करने, ड्रग तस्करी के खिलाफ राज्यों की प्रगति और नार्कोटिक्स समन्वय तंत्र (NCORD) की प्रभावशीलता पर चर्चा की जाएगी। साथ ही राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (SFSLs) की कार्यक्षमता को मजबूत करने और उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने, ड्रग तस्करी के खिलाफ प्रयासों को मजबूत करने के लिए NIDAAN डेटाबेस के उपयोग, PIT-NDPS अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन, ड्रग से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष NDPS अदालतों की स्थापना और ड्रग तस्करी तथा इनके दुरुपयोग से निपटने के लिए सभी एजेंसियों के बीच Whole of Govt. approach पर विचार-विमर्श किया जाएगा। 11 से 25 जनवरी 2025 तक चलने वाले ड्रग विनष्टीकरण पखवाड़े के दौरान ₹2411 करोड़ मूल्य के 44,792 किलोग्राम मादक पदार्थों का विनष्टीकरण किया जाएगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ड्रग तस्करी के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस नीति’ अपनाई है जिससे ड्रग के खतरे को कम किया जा सके। गृह मंत्रालय संस्थागत ढांचे को मजबूत करने, सभी नार्को एजेंसियों के बीच समन्वय और व्यापक जनजागरूकता अभियान की 3 सूत्रीय रणनीति पर चल 2047 तक मोदी जी के नशामुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। सम्मेलन में आठ प्रतिभागी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
