प्रदेश के सरकारी महकमों में रिक्त पदों पर बंपर भर्तियां करने की तैयारी में राज्य सरकार

भोपाल

चुनावी साल में राज्य सरकार इस साल प्रदेश के सरकारी महकमों में रिक्त पदों पर बंपर भर्तियां करने की तैयारी में है। सामान्य प्रशासन विभाग इसके लिए प्रदेश के सभी विभागों में रिक्त पदों की पूरी कुुंडली तैयार कर रहा है। इनमें से पहले चरण में चुनावों के ठीक पहले सरकार एक लाख से अधिक पदों को भरने की कवायद करेगी। सामान्य प्रशासन विभाग के पास राज्य स्तरीय संवर्ग के एक लाख 17 हजार रिक्त पदों की जानकारी आ चुकी है। अब संभाग और जिला संवर्ग के रिक्त पदों की जानकारी खंगाली जा रही है। इसके लिए गुरुवार से सामान्य प्रशासन विभाग विभागवार बैठके कर पूरा डाटा एकत्रित करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में एक लाख रिक्त पदों पर जल्द ही भर्तियां करने के निर्देश दिए है। इसके लिए विभागों की कवायद शुरु हो चुकी है। बैठकों का दौर गुरुवार से शुरु हो रहा है। यह बैठक मंत्रालय में वीबी 1 के भूतल पर स्थित कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में  होगी।  बैठकें सुबह 11 बजे से शाम सवा पांच बजे तक चलेंगी।

दो लाख से अधिक पद पड़े है खाली
प्रदेश में सरकारी महकमों में राज्य, संभाग और जिला संवर्ग के दो लाख से अधिक पद खाली पड़े है। राज्य स्तरीय संवर्ग के पदों की जानकारी आ चुकी है। जिला और संभाग स्तर के पदों को मिलाकर प्रदेश में दो लाख से अधिक पद खाली है। पहले चरण में सरकार केवल एक लाख पदों पर ही भर्ती करेगी। सामान्य प्रशासन विभाग की अपर सचिव शैलबाला मार्टिन रिक्त पदों की जानकारी एकत्रित करने के लिए ये बैठकें लेंंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने पहले राज्य संवर्ग की जानकारी विभागों से बुलाई थी जिसमें प्रदेशभर में एक लाख 17 हजार रिक्त पदों की जानकारी मिली थी। अब सभी विभागों से संभाग स्तरीय और जिला स्तरीय रिक्त पदों की जानकारी भी मांगी गई है। जिन विभागों में संवर्ग के पांच प्रतिशत से अधिक पद रिक्त होंगे वहां इन रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग की अनुमति लेना जरूरी होगा।

ऐसा है बैठकों का शिड्यूल

छह अक्टूबर: सामान्य प्रशासन विभाग, गृह, वित्त, जेल, वाणिज्यिक कर, राजस्व, परिवहन, खेल एवं युवा कल्याण, वन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, खनिज, उर्जा, कृषि, सहकारिता, श्रम,  स्वास्थ्य, नगरीय विकास एवं आवास, लोक निर्माण विभाग

सात अक्टूबर: स्कूल शिक्षा, विधि, पंचायत, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी, जनसंपर्क, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन, नर्मदा घाटी विकास, खाद्य, संस्कृति, जलसंसाधन, पर्यटन, पीएचई, पशुपालन एवं डेयरी, मछुआ कल्याण, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास और रोजगार विभाग

दस अक्टूबर: विमानन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, संसदीय कार्य, महिला एवं बाल विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, आयुष, नवीन एवं नवकरणीय उर्जा, लोक सेवा प्रबंधन, घुमन्तू एवं अर्द्धघुमन्तू  जनजाति विभाग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, पर्यावरण और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग