सरकारी कार्यालयों के लिए सरकार एससी-एसटी उद्यमियों से खरीदेगी सामग्री-CM चौहान

 भोपाल
एससी और एसटी वर्ग के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने राज्य सरकार सरकारी कार्यालयों के लिए उनसे सामग्री खरीदेगी। इसका कोटा केंद्र सरकार के समान चार प्रतिशत तक रखा जा सकता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग इसकी नीति तैयार कर रहा है।

 भोपाल के रवींद्र भवन में होने जा रहे दलित इंडियन चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (डिक्की) के बिजनेस सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यह घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा एसटी-एससी उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए मार्जिन मनी उपलब्ध कराने, औद्योगिक क्षेत्रों में सस्ते भूखंड देने के लिए भी विशेष उद्योग नीति बनाने की घोषणा की जा सकती है।

डिक्की 17 साल पुराना संगठन है जिसका मध्य प्रदेश में पहली बार सम्मेलन होने जा रहा है। इससे जुड़े कई बड़े उद्यमी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश में उद्योगों की स्थापना, तकनीकी सहयोग आदि के संबंध में राज्य सरकार के साथ अनुबंध भी होगा।

डिक्की के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री रविकुमार नर्रा ने कहा कि केंद्र और विभिन्न् राज्यों में एसटी-एससी उद्यमियों को उद्योगों की स्थापना, भंडारण, विपणन और परिवहन के लिए दी जा रही सुविधाओं को शामिल करते हुए प्रदेश सरकार को यह प्रस्ताव दिया गया है। उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि एससी-एसटी उद्यमियों से चार प्रतिशत सरकारी खरीदी का नियम केंद्र में पहले से है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के सचिव पी. नरहरि ने बताया कि सरकारी सामान की खरीदी में एससी-एसटी के उद्यमियों के लिए कुछ कोटा आरक्षित करने पर विचार किया जा रहा है।