कानून के शब्दों ही नहीं मंशा के अनुरूप निर्णय करें

पूरे जिले की आबादी भूमि का कराएं ड्रोन सर्वेक्षण – कलेक्टर
रीवा
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने राजस्व कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी अपने मूल कार्यों पर ध्यान दें। राजस्व प्रकरणों की नियमित सुनवाई करके उनका निराकरण करें। अपने क्षेत्र का लगातार भ्रमण कर कानून और व्यवस्था की निगरानी के साथ विकास कार्यों की भी निगरानी करें। विभागीय कार्य करते समय गरीबों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। राजस्व कानून के शब्दों ही नहीं उसकी मंशा के अनुरूप निर्णय करें। यदि आपने अपने कार्यों और निर्णयों से 10 गरीबों का भी भला कर दिया तो उससे बड़ा काम कुछ नहीं होगा।

कलेक्टर ने कहा कि जिले की पूरी आबादी भूमि का ड्रोन से सर्वे कराएं। निजी भूमि की आबादी को भी इसमें शामिल करें। पूरी आबादी भूमि चिन्हित हो जाने पर गरीबों के लिए आवास योजना तथा अन्य कार्यों में जमीन आवंटन में आसानी होगी। गिरदावरी के कार्य की मॉनीटरिंग करें। इसमें वर्तमान में दर्ज आंकड़े सही नहीं हैं। गिरदावरी में मोटे अनाजों जैसे मक्का, कोदौ, कुटकी तथा दलहन-तिलहन फसलों को अनिवार्य रूप से दर्ज करें। जिससे इनके उपार्जन में किसी तरह की कठिनाई न आए। खेती के विविधीकरण तथा प्राकृतिक खेती को हमें बढ़ावा देना है।

कलेक्टर ने कहा कि अपर कलेक्टर सभी तहसीलों का निरीक्षण करके राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करें। सभी एसडीएम तथा तहसीलदार हर सप्ताह टीएल बैठक एवं जन सुनवाई प्रभावी रूप से करें। उचित मूल्य दुकानों का नियमित निरीक्षण करें। खाद्यान्न के आवंटन, उठाव, परिवहन तथा वितरण पर पूरी नजर रखें। भूमि आवंटन के संबंध में कलेक्टर न्यायालय में दर्ज प्रकरणों के संबंध में सात दिनों की समय सीमा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। धारणाधिकार अधिनियम, भू स्वामित्व योजना तथा भूमिहीनों को आवास के लिए भूमि आवंटन के प्रकरणों में गरीबों के कल्याण तथा मानवीय दृष्टिकोण से निर्णय करें। कलेक्टर ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट के उपयोग को जन-जन का अभियान बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने 11 अक्टूबर को महाकाल लोक के लोकार्पण अवसर पर मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि गत माह निराकृत जाति प्रमाण पत्र के सभी आवेदन जनसेवा अभियान पोर्टल में दर्ज करें। नक्शा विहीन गांवों का नक्शा बनाने तथा राजस्व वसूली के लिए विशेष प्रयास करें। बड़े बकायादारों के विरूद्ध कठोरता से वसूली की कार्यवाही करें। बैठक में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, राजस्व प्रकरणों तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की गई। बैठक में सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर संजीव पाण्डेय, सभी तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।