जनसेवा अभियान के क्रियान्वयन की धीमी गति अक्षम्य होगी – मुख्यमंत्री चौहान

भोपाल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में चिन्हित योजनाओं में पात्र व्यक्तियों का शत-प्रतिशत सेचुरेशन सुनिश्चित किया जाए। गत 17 सितंबर को आरंभ हुए अभियान को आज 21 दिन हो चुके हैं और अभी 23 दिन शेष हैं। यह जनता की सेवा का अभियान है, कोई भी पात्र हितग्राही नहीं छूटे। अभियान में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए। सभी कलेक्टर लंबित आवेदनों के संबंध में तत्काल निर्णय लेकर उनका निराकरण सुनिश्चित करें। जारी की गई स्वीकृतियों में हितलाभ वितरण की कार्यवाही में विलंब न हो। अभियान में आवदनों के निराकरण की धीमी गति अक्षम्य होगी। आवेदनों को अस्वीकृत और स्वीकृत करने एक समान मानक अपनाए जाएँ। मुख्यमंत्री चौहान ने निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार और पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना उपस्थित थे। सभी मंत्रीगण, संभागायुक्त तथा जिला कलेक्टर बैठक में वर्चुअली शामिल हुए।

मुख्यमंत्री चौहान ने सभी को प्रदेश में नवरात्रि पर्व और विसर्जन कार्यक्रम शांति से, श्रद्धापूर्वक और भक्तिमय वातावरण में निर्विघ्न रूप से संपन्न होने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह पुलिस प्रशासन की दक्षता और प्रामाणिकता का परिणाम है। मुख्यमंत्री चौहान ने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में 21 दिन में 22 लाख से अधिक आवेदन निराकृत करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री चौहान ने अभियान में जन-प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने, अभियान का सभी ग्राम और वार्डों में प्रचार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री चौहान ने झाबुआ और अलीराजपुर में भूमि के संयुक्त खातों को पृथक-पृथक करने, नामांतरण और बँटवारा के लिए राजस्व विभाग का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विभिन्न संभागों और जिलों की विशेष परिस्थिति अनुसार वहाँ विद्यमान समस्याओं के समाधान के लिए विशेष गतिविधियाँ संचालित करना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अभियान में लग रहे शिविरों की प्रामाणिकता तभी स्थापित होगी, जब प्राप्त आवेदनों को गंभीरता से देखकर उन पर व्यवस्थित रूप से विचार होगा और उनका निश्चित निराकरण किया जाएगा। संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव मंत्रालय से अभियान की निरंतर समीक्षा करें। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अभियान के बाद जिलों के दौरों में इन योजनाओं से संबंधित आवेदन या समस्याएँ प्राप्त हुईं तो यह माना जाएगा कि जिले ने अभियान को गंभीरता से नहीं लिया।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जनसेवा अभियान में प्राप्त आवेदनों का हित लाभ वितरण मध्यप्रदेश स्थापना दिवस – एक नवंबर से किया जाएगा। सभी जिलों में भव्य और गरिमापूर्ण कार्यक्रम कर लाभार्थियों को भौतिक रूप से स्वीकृति-पत्र या लाभ वितरित किए जाएंगे। जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री-मंडल के सदस्य, सांसद, विधायक और पंचायत प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

बताया गया कि 17 सितम्बर से आरंभ हुए अभियान में 7 अक्टूबर तक ग्रामीण क्षेत्र में 21 हजार 485 और शहरी क्षेत्र में 5 हजार 139 शिविर लगाये जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 35 लाख 85 हजार 159 और शहरी क्षेत्र में 8 लाख 25 हजार 685 इस प्रकार कुल 44 लाख 10 हजार 844 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 22 लाख 34 हजार 673 आवेदन निराकृत कर लिए गए हैं। इसमें से 20 लाख 19 हजार 113 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।  स्वीकृति का प्रतिशत 90 से अधिक है। आयुष्मान भारत योजना में प्राप्त 16 लाख 12 हजार 12 आवेदनों में से 9 लाख 16 हजार 115 को स्वीकृति दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन, निर्माण श्रमिकों के पंजीयन, लक्षित सार्वजनिक प्रणाली और प्रधानमंत्री उज्ज्‍वला योजना में अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

बैठक में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, पी.एम. स्ट्रीट वेंडर्स, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति और लाड़ली लक्ष्मी में स्वीकृति जारी करना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, मुख्यमंत्री किसान-कल्याण, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता, प्रधानमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण, छह वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्तजन के लिए सहायता अनुदान, राष्ट्रीय परिवार सहायता, किसान क्रेडिट कार्ड और मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना, नामांतरण प्रकरणों का निराकरण, बँटवारा प्रकरणों का निराकरण, नि:शुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, अटल पेंशन, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, नि:शक्त छात्र-छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना, जाति प्रमाण-पत्र, नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना, सीमांकन, मछुआ क्रेडिट कार्ड, दिव्यांग छात्रवृत्ति, नक्शा शुद्धिकरण और आहार अनुदान योजना में प्राप्त आवेदनों की जानकारी प्रस्तुत की गई।

मुख्यमंत्री चौहान ने सीहोर, रायसेन, श्योपुर, भिण्ड, गुना, दतिया, ग्वालियर, अलीराजपुर, छिंदवाड़ा, डिण्डोरी, नर्मदापुरम, सीधी, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, शहडोल, नीमच, देवास और रतलाम कलेक्टर से जिला स्तर पर जारी गतिविधियों की जानकारी ली तथा अभियान को गति देने के निर्देश दिए।