हिमाचल-गुजरात के चुनावी रण में दिखेगा छत्तीसगढ़िया ‘न्याय’, घोषणा-पत्र में करवाया शामिल
रायपुर
हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित पांच मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। बघेल ने हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ की न्याय योजना को चुनावी घोषणा-पत्र में शामिल करवाया है। वहीं गुजरात चुनाव में मंत्री टीएस सिंहदेव, शिव डहरिया, अमरजीत भगत, उमेश पटेल को मैदान में उतारा गया है। यहां भी कांग्रेस छत्तीसगढ़िया न्याय के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है।
मंत्री चुनावी बैठकों में न्याय योजना की सफलता को बता रहे हैं। बूथ स्तर की बैठकों में भी इसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। राजनीतिक प्रेक्षकों की मानें तो देश में कांग्रेस की सबसे मजबूत सरकार छत्तीसगढ़ में है और यहां न्याय योजना के दम पर सरकार ने भाजपा को बैकफुट पर कर दिया है। यही कारण है कि अन्य राज्यों में भी कांग्रेस का केंद्रीय संगठन इस फार्मूले को लेकर चुनावी नैया पार लगाने की जुगत में है।
गुजरात चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने के लिए मंत्री अमरजीत भगत अहमदाबाद पहुंचे हैं। भगत ने बताया कि कांग्रेस के केंद्रीय संगठन ने अलग-अलग प्रदेश के नेताओं को चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर गुजरात चुनाव में दिख रहा है।
मतदाताओं में कांग्रेस के पक्ष में रुझान बन रहा है। फर्जी प्रोपेगेंडा और झूठे विकास की भाजपा सरकार की असलियत जनता देख रही है। देश में झूठ और नफरत के राजनीतिक षड्यंत्रों का अब खुलकर विरोध हो रहा है। जनता ने अपनी जरूरतों और देश के मुद्दों से भटकाने वाली भाजपा के नकाब को उतारने का फैसला कर लिया है। भगत 16 अक्टूबर तक विभिन्न् विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे।
हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने कांगड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रणनीति को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन किया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर पहुंचकर केंद्र सरकार की वादाखिलाफी और राज्य सरकार के अधूरे विकास की जानकारी दे रहे हैं। विधानसभा स्तर पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन करके भाजपा की पोल खोली जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की न्याय योजना के बारे में बताया जा रहा है। इसमें किसानों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं को मिले लाभ की जानकारी भी दी जा रही है।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने किसानों के धान को 2,500 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदने का वादा किया था। बिजली बिल हाफ करने का वादा पूरा किया गया। राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से मजदूरों को सात हजार रुपये प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही गोठानों में गोबर की खरीदी होने और रोजगार के अवसर पैदा होने से ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव आया है। इसकी जानकारी कांग्रेस नेता हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव में विधानसभा स्तर पर दे रहे हैं।
