अब ट्रांसजेंडर्स का जेंडर चेंज कराएगी गहलोत सरकार, देश का पहला राज्य होगा राजस्थान
कोटा
राजस्थान सरकार ट्रांसजेंडर्स को लिंग परिवर्तन सर्जरी यानी सेक्स रिअसाइन्मेंट सर्जरी (SRS) कराने के लिए ढाई लाख रुपए तक की मदद देगी। यह सर्जरी ट्रांसजेंडर्स की इच्छा पर ही कराई जाएगी। राज्य में 20 हजार से अधिक ट्रांसजेंडर्स हैं। राजस्थान देश का पहला राज्य होगा, जहां ट्रांसजेंडर्स की SRS कराई जाएगी।
राज्य सरकार ने इसके लिए 10 करोड़ रुपए का ‘उत्थान कोष’ भी बनाया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ओमप्रकाश तोषनीवाल ने बताया कि सरकार या तो सर्जरी फ्री करवाएगी या फिर 2.50 लाख रुपए तक का भुगतान करेगी। इच्छुक पात्र ट्रांसजेंडर सामाजिक अधिकारिता न्याय विभाग में आवेदन कर सकते हैं।
एक्सपर्ट बोले- SRS से पहले साइकेट्रिक काउंसलिंग भी जरूरी
कोटा के जेके लोन हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉ. भारती सक्सेना ने बताया कि कई महिलाएं और पुरुष नॉर्मल नहीं होते। हार्मोन के कारण अंगों की बनावट और नेचर में परिवर्तन हो जाता है। इनकी सेक्स रिअसाइन्मेंट सर्जरी की जाती है।
पहले यह देखा जाता है कि महिला हार्मोंस अधिक हैं या पुरुष। इसके लिए पहले साइकेट्रिस्ट की मदद से काउंसलिंग की जाती है। फिर पेरेंट्स की सहमति से SRS की जाती है। SRS के कई कॉम्प्लिकेटेड फेज हैं। इसमें मनोचिकित्सा, हार्मोन थेरेपी और सर्जरी होती हैं।
तीन तरह की सर्जरी
- पुरुष से महिला : इसके लिए वेजाइनोप्लास्टी, क्लाइटेरो, लेबियोप्लास्टी, पिनेक्टॉमी और ऑर्किडेक्टोमी प्रक्रिया करते हैं।
- महिला से पुरुष : इसके लिए पीनाइल एवं स्क्रोटल, री-कंस्ट्रक्शन प्रक्रिया करते हैं।
- नॉन जेनेटाइल : बेस्ट एनलाइजमेंट, मेस्टेटॉमी, फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी, वॉयस सर्जरी कराते हैं।
ट्रांसजेंडर के लिए योजनाएं
- हर ट्रांसजेंडर का पहचान पत्र बनेगा, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
- व्यावसायिक और तकनीकी कोर्स फ्री करवाएंगे।
- स्वरोजगार के लिए 50 हजार रुपए तक लोन।
- कोटा, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर में काउंसलर की नियुक्ति।
- उच्च शिक्षण संस्थानों में भत्ता, किराया व स्कॉलरशिप।
20 नवंबर को ट्रांसजेंडर्स दिवस मनाएगी सरकार
20 नवंबर को सरकार प्रदेश भर में ट्रांसजेंडर्स दिवस मनाएगी। प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक किन्नर महोत्सव और किन्नर आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल करवाए जाएंगे। राज्य स्तर के कार्यक्रम के लिए सरकार 10 लाख रुपए और जिला स्तर के कार्यक्रम के लिए 1 लाख रुपए देगी।
