एक-एक गांव में स्पेशल कैम्प लगाकर निपटाएं राजस्व से जुड़ी समस्याएं: कलेक्टर
- कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी एंटी माफिया अभियान में कार्यवाही करने के निर्देश दिए
- भू-अर्जन, नामांतरण, बंटवारा व सीमांकन के प्रकरण जल्द निपटाएं
छतरपुर
कलेक्टर छतरपुर संदीप जी.आर. की अध्यक्षता में राजस्व प्रकरणों सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा बैठक जिला पंचायत सभागार में शुक्रवार को सम्पन्न हुई। बैठक में आर.सी.एम.एस. राजस्व प्रकरणों नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, आर.आर.सी. वसूली, लंबित ऑडिट कंडिकायंे, भू-अर्जन एवं न्यायालयीन प्रकरण, सीएम हेल्प लाइन, आदेशों का अमल की स्थिति, भू-अधिकार प्रकरण, पी.एम.किसान नक्शा तरमीम सीएम नगरीय भू-आवासीय योजनाअ आदि विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा की गई। इस दौरान नवागत जिला पंचायत सीईओ सुश्री तपस्या परिहार, एडीएम पी.एस. चौहान सहित एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्री जीआर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि एंटी भू-माफिया अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि सभी पटवारियों से संबंधित क्षेत्रों की समस्त शासकीय भूमि की जानकारी प्राप्त करकें रखें और मॉनिटरिंग में लाएं। जहां शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त हो गई है वहां बड़े आकार का पोस्टर या बोर्ड लगाएं।
नेचुरल वर्किंग मोड में करें अधिकारी काम
कलेक्टर श्री जीआर ने नामांतरण बंटवारा और सीमांकन के पेंडिंग केसों पर नाराजगी जाहिर करते हुए पूर्ण रूप से निराकरने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा करते हुए कहा कि नेचुरल वर्किंग मोड में कार्य करें जिससे शिकायतें न आएं। उन्हांेंने कहा कि एक-एक गांव में कैम्प आयोजित कर राजस्व संबंधित समस्या हल करके ही लौटे। उन्होेंने कहा कि सीएम आवासीय भू-अधिकार योजना में फोकस करें तथा अनुकंपा लंबित नियुक्तियों को देखें। उन्हांेने कहा कि राजस्व और फोरेस्ट के साथ एसडीएम व तहसीलदारों का समन्वय रहे तथा मौके पर जाकर फोरेस्ट से जुड़े मामलों को निपटाएं।
राजस्व कर वसूली तथा कुर्की की कार्यवाही करने के निर्देश
सीएम नगरीय भू-आवासीय योजना में पात्रों के कराएं आवेदन
कलेक्टर श्री जीआर ने कहा कि राजस्व वसूली में प्रोग्रेस बढ़ाए तथा कुर्की की कार्यवाहियां करें। उन्हांेने कहा कि आरबीसी 6-4 के प्रकरण किसी भी हाल में लंबित न रहे और गंभीरता से निपटाएं। उन्हांेने भू-अर्जन से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि 50 दिवस के अंदर निपटाएं एवं संबंधित की राशि का भूगतान करें। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदारों को राजस्व से जुड़े मामलों के लिए स्पेशल कैम्प लगाएं और ग्रामीणों से डोर-टू-डोर चर्चा भी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना में सभी भूमिहीन गरीब परिवारों के ज्यादा से ज्यादा आवेदन करवाएं एक भी न छूटे तथा सभी को लाभ दें और पीएम किसान ई-केवायसी का लंबित कार्य पूर्ण कराएं।
