पंजाबियों के अधिकारों को मिली मंजूरी, सरकार ने जारी किए अहम आदेश
चंडीगढ़/जालंधर
बेहतर शासन और दक्षतापूर्वक सेवाएं देकर नागरिकों को और अधिक संतोषजनक अनुभव देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब सरकार राज्यभर में 44 और सेवा केंद्रों को क्रियाशील बनाकर प्रशासनिक सेवा नेटवर्क का विस्तार करने जा रही है।
पंजाब के कुशल प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि इस विस्तार के तहत 16 नए सेवा केंद्र खोले जाएंगे तथा पूर्व में बंद पड़े 28 सेवा केंद्रों को पुनः चालू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य के 6 सेवा केंद्रों में काऊंटरों की संख्या में भी वृद्धि की जा रही है। अमन अरोड़ा ने बुधवार को पंजाब भवन में पंजाब स्टेटई-गवर्नेस सीसायती (पी. एस.ई. जी. एस) की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 22 वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि लगभग 4.10 करोड़ रुपए की लागत से 16 नए सेवा केंद्रों का निर्माण किया जाएगा, जबकि 1.54 करोड़ रुपए की लागत से 28 सेवा केंद्रों को दोबारा क्रियाशील किया जाएगा।
बैठक के दौरान सेवा केंद्रों में राजस्व और परिवहन विभाग की सेवाओं को प्रदान करने की शुरुआत सहित चल में अन्य प्रोजैक्टों की भी समीक्षा की गई। वर्तमान में परिवहन विभाग की 30 और राजस्व विभाग की 7 सेवाएं सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को प्रदान की जा रही हैं। अमन अरोड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सेवाओं की आपूर्ति प्रक्रिया को और अधिक सुचारु और कुशल बनाया जाए।
