बांधवगढ़ किला का सरकार से MLA के परिजनों ने मांगा मुआवजा
भोपाल
भाजपा विधायक दिव्यराज सिंह के परिजनों ने राज्य सरकार से उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ किले में प्रवेश से रोक लगाने पर राज्य सरकार से मुआवजा मांगा है।
विधायक दिव्यराज के पिता व पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसके बाद कोर्ट ने सराकर से जवाब तलब किया है। इस विवाद की शुरुआत इसी साल जन्माष्टमी के दिन राजघराने के परिजनों को बांधवगढ़ किला परिसर स्थित श्रीकृष्ण मंदिर में जाने से रोकने के बाद हुई है। प्रशासन की सख्ती के चलते इस साल यहां राजघराने के सदस्य पूजा के लिए नहीं जा सके थे। साथ ही यहां हर साल लगने वाला मेला भी नहीं लग सका था। रीवा राजघराने द्वारा दायर किए गए वाद के बाद हाईकोर्ट एकल पीठ न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव, केंद्र सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन विभाग के संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान वन संरक्षक शहडोल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क के डायरेक्टर, कलेक्टर उमरिया को नोटिस जारी किया गया है। हाईकोर्ट ने यह नोटिस बांधवगढ़ नेशनल पार्क कैम्पस में बने सालों पुराने बांधवगढ़ किले को अधिग्रहीत कर मुआवजा राशि देने के मामले में जारी किया है।
बांधवगढ़ नेशनल पार्क का मामला
पूर्व महाराजा मार्तंड सिंह के पुत्र पुष्पराज सिंह ने अधिवक्ता अभिजीत अवस्थी की ओर से दायर वाद में कहा है कि स्वाधीनता के पूर्व 1954 में रीवा स्टेट का विलय भारत में हुआ। इस दौरान ट्रीटी आफ स्टेट के तहत रीवा राजघराने की पूरी संपत्ति का वीडियो बनाया गया। इस शेड्यूल में बांधवगढ़ का किला भी शामिल था। राजघराने के सदस्य 565 एकड़ में फैले इस किले में राजघराने के लोग पहले आते जाते थे लेकिन बांधवगढ़ नेशनल पार्क स्थापित हो जाने के बाद आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया। याचिकाकर्ता पुष्पराज सिंह के अधिवक्ता का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 363 के तहत राजघराने की संपत्तियों को विशेष दर्जा प्राप्त है।
